QP-SO-21-22-PAPER-III-NOTING-DRAFTING-PRECIS-WRITING-161023

Combined 50 (6 6) }. ১৫৫, 2021- 2422. Paper III (टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन) (NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING) DFRL-T-PZS निर्धारित समय : तीन घंटे अधिकतम अंक : 200 Time Allowed : Three Hours Maximum Marks : 200 प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश कृपया 7777 के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक அரண को ध्यानपूर्वक पढ़ें > तीन प्रशन हिन्दी और अग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे गए हैं / सभी प्रश्‍न अनिवार्य हैं / प्रश्‍न संख्या ॐ જે तीन भाग हैं, जिनमें से दो भाग करने हैं / प्रश्‍न सख्या 4 के छ: भाग હૈ जिनमें से चार भाग करने हैं / प्रत्येक 777/77 के अधिकतम अंक उसके सामने दिए गए हैं / प्रश्नो के उत्तर उसी 7977 माध्यम (अग्रेजी या हिन्दी) में लिखे জান चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है ओर इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्‍न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू. सी. ए. के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए | சிதா माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे / जहाँ भी মফনা मे शब्द-सीमा विनिर्दिष्ट है, उसका पालन करना आवश्यक है | प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका ‏ہم‎ सी. ಇ) में खाली छोड़े गए पष्ठ या দত্ত के भार्गो को सफाई से काट देना चाहिए / आप किसी भी उत्तर ૪ अपना परिचय प्रकट न कीजिए / नोट: आपका तथा आपके कार्यालय का নাম, अनुक्रमाक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए | उत्तरो में यदि आवश्यक हो तो ತಕ के लिए XXXX 717771 72222 इत्यादि का उपयोग करें / Question Paper Specific Instructions Please read each of the following instructions carefully before attempting questions : There are three questions printed both in Hindi and in English. All questions are compulsory. Question no. 3 has three parts out of which two are to be attempted. Question no. 4 has six parts out of which four are to be attempted. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. Answers must be written in the medium (English or Hindi) as authorized in the Admission Certificate and this medium must be stated clearly on the cover page of the Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one. Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the QCA Booklet must be clearly struck off. You must not disclose your identity in any of your answers. Note: The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers. Use XXXX or YYYY or ZZZZ etc. in case any of the above are required in answers. DFRL-T-PZS 1 ౧1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए एवं इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाइए : Make a précis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it : वित्त मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कंराई गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 - 23 का कुल सकल GST संग्रह ₹ 18-10 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है | 2028 - 24 की अवधि में GST की वसूली में अब भी सुधार हो रहा है | अप्रैल, 2023 में সাম सकल GST ₹ 1,87,035 करोड़ रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी, जिसमें CGST = 38,440 करोड़, SGST ₹ 47,412 करोड़, एकीकृत GST (IGST) र 89,158 करोड़ (आयात से एकत्र किए गए ₹ 34,972 करोड़ सहित), ओर उपकर ₹ 12,025 करोड़ (वस्तुओं के आयात से प्राप्त ₹ 901 करोड़ सहित) थी । जबसे यह व्यवस्था लागू की गयी है, यह पहली बार हुआ है कि मासिक GST संग्रह ₹ 1-75 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है । अप्रैल 2023 में GST से प्राप्त आय विगत વર્ષ के अप्रैल महीने से 12 प्रतिशत अधिक है | पिछले वर्ष उसी महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व 16 प्रतिशत अधिक था | GST का यह ऊर्ध्वभिमुख संग्रह अनेक महीनों से देखा गया है जिससे विश्वास होता है कि घरेलू स्तर पर उपभोग में बढ़ोतरी हो रही है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सकारात्मक रुझान दर्शाती है | वित्त मंत्री ने रेखांकित किया है कि (पूर्व-351' कर दरों की तुलना में सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुओं पर GSTS अधीन कर कम रहा है यथा चाय, मिल्क पाउडर, चीनी, खाद्य वनस्पति तेल, मसाले और जूते-चप्पल पर ೧67 के अंतर्गत 5 प्रतिशत कर लगता है, जबकि पहले यह कर-भार 6 - 10 प्रतिशत થા ।” इस उच्च GST संग्रह से संकेत मिलता है कि देश में उपभोग के स्तर में वृद्धि हो रही है તથા आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं | उच्च GST संग्रह का निश्चित अर्थ है सरकारी खजाने में उच्च राजस्व । एक विशेषज्ञ के अनुसार, “जबकि भारत की अधिक जनसंख्या, युवा जनसंख्या, और उच्च मध्यम आय वाली जनसंख्या की बढ़ती हिस्सेदारी જો देखते हुए उपभोग-प्रेरित संवृद्धि पर भरोसा करना स्पष्ट है, यद्यपि निवेश ही हैं जो भारत को आने वाले दशकों के लिए संधारित घरेलू माँग-आधारित संवृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेंगे ।” भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक है और निवेश में बदलाव आएगा और अर्थव्यवस्था की संधारित संवृद्धि पर बल देगा । अगले वर्ष संवृद्धि की और अधिक होने की संभावना है, क्योकि निवेश, मध्यम अवधि में अनुकूल जनसांख्यिकी द्वारा समर्थित, रोजगार सृजन, आय, उत्पादकता, माँग और निर्यात के सद्गुणी चक्र જો शुरू करते हैं | संसद में 31 मार्च 2023 को प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भी सुझाया गया है कि 2028 - 24 में भारत की जीडीपी में वृद्धि 6-0 से 6-8 प्रतिशत हो सकती है, परन्तु यह वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करेगी । विशेषज्ञों द्वारा अवलोकित एक महत्त्वपूर्ण प्रेक्षण यह है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत के निर्यातों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि डॉलर के विपरीत भारतीय रुपए का मूल्यहास हुआ है | DFRL-T-PZS 2 50 यद्यपि वस्तुओं का निर्यात सामान्य रहा है, लेकिन फरवरी और अप्रैल 2023 के मध्य भारत का सेवा निर्यात 30 प्रतिशत तक बढ़ गया | दुनिया भर में एक मजबूत डिजिटलीकरण अभियान, आसन्न मंदी से निपटने के लिए व्यवसाय द्वारा लागत में कटौती के उपाय, और दूरस्थ कार्य की बढ़ती प्रवृत्ति ন प्रौद्योगिकी सेवाओं में निर्यात की माँग को बढ़ा दिया है, जहाँ भारत को तुलनात्मक दृष्टि से लाभ है । दिलचस्प बात यह है कि कुल सेवा निर्यातों में व्यवसाय और पेशेवर सेवाओं की हिस्सेदारी भी बढी है, क्योकि वैश्विक स्तर पर कंपनियाँ अब लेखांकन, अंकेक्षण, आर एंड डी, गुणवत्ता आश्वासन और बिक्री के बाद सेवा जैसे व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला को आउटसोर्स करना पसंद करती हैं। वित्तीय वर्ष 2021 - 22, 22 - 23 और 28 - 24 की पहली तिमाही में औसत मासिक सकल GST संग्रह क्रमश: ₹ 1-10 लाख करोड़, ₹ 1-51 लाख करोड़ और ₹ 1:69 लाख करोड़ रहा है | इसलिए जुलाई 23 में हुई अपनी 49वीं बैठक में GST कौंसिल ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया है कि राज्यों की जून 2022 के लिए ₹ 16,982 करोड़ समस्त शेष GST क्षतिपूर्ति की अदायगी कर दी जाए । इसके साथ, जैसा कि GST (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 में दर्शाया गया है, केन्द्र पाँच वर्षों के लिए देय संपूर्ण अनंतिम स्वीकार्य क्षतिपूर्ति (प्रतिकर) का भुगतान करेगा । यह राजकोषीय संघीय प्रबंधन के सुधार के लिए एक बहुत ही सकारात्मक लक्षण है जो कोविड-19 महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हो गया था | हालाँकि यह भी देखा गया है कि ई-वे बिल बनाने की संख्या मई में 8:81 करोड़ से घटकर जून में 8-60 करोड़ रह गयी, लेकिन यह अप्रैल 23 की अपेक्षा फिर भी अधिक था | जुलाई में GST का संग्रह, जिसके आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, इससे थोड़ा प्रभावित हो सकता है । ई-वे बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जिससे वस्तुओं के प्रवाह का पता चलता ই और दर्शाता है कि पोर्टल पर करों का भुगतान हो चुका है । प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसके कारण वस्तुओं का आवागमन होता है (जो हो सकता है कि सदैव आपूर्ति के खाते में न हो), यदि उसका मूल्य = 50,000 से अधिक ই તો CGST नियम, 2017 नियम 138 के अनुसार ई-वे बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है | वस्तुत: GST लेन-देन का डिजिटलीकरण एक ऐसा सुधार है जिससे बेहतर अनुपालन और राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ है । ई-वे बिल बनाने में गिरावट के बावजूद सरकार और विशेषज्ञों को आशा है कि अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा और भावी संग्रह सकारात्मक होगा | आर्थिक सर्वेक्षण में आशावादी वृद्धि का पूर्वानुमान कई सकारात्मकताओं से उपजा है, जैसे निजी उपभोग में उछाल, उत्पादन गतिविधि को बढ़ावा, उच्च पूँजीगत વ્યય, (Capex), लगभग-सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज, लोगों को संपर्क-आधारित सेवाओं पर खर्च करने में सक्षम बनाना, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर, साथ હી प्रवासी मज़दूरों के शहर में निर्माण स्थलों पर वापस आने से आवास बाज़ार में इन्वेन्ट्री में काफी कमी आना, कॉर्पोरेट के बैलेन्स-शीट को सुदृढ करना, श्रेष्ठ पूँजीकृत सार्वजनिक ક્ષેત્ર के बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (MSME) में ऋण आपूर्ति और ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं । ये कुछ प्रमुख घटक हैं जो संवृद्धि पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं । (लगभग 1032 शब्द) DFRL-T-PZS ૩ According to information provided by the Ministry of Finance, the total gross GST collection for 2022 — 23 fiscal stood at = 18-10 lakh crore, which was 22 per cent higher than the previous year. The GST recovery during 2023 - 24 is still improving. The gross GST receipt in April, 2023 was a record high of ₹ 1,87,035 crore of which CGST was ₹ 38,440 crore, SGST was ₹ 47,412 crore, Integrated GST (IGST) was ₹ 89,158 crore (including = 34,972 crore collected on import) and cess was ۴ 12,025 crore (including = 901 crore collected on import of goods). It is for the first time since the implementation of the regime that monthly GST collection crossed the = 1-75 lakh crore mark. The revenues for April 2023 were 12% higher than the GST revenues in the same month last year. The revenues from domestic transactions (including import of services) were 16% higher than the revenues during the same month last year. This upward collection of GST has been observed for several months leading to the belief that the consumption at the domestic level has been on the increase showing positive trend for the economy to grow. The Finance Minister has pointed out that “On many common-use items, tax under GST has been lower compared to pre-GST tax rates : items such as tea, milk powder, sugar, edible vegetable oils, spices and footwear attract taxes of 5 per cent under GST, compared with earlier tax incidence of 6 - 10 per cent.” This high collection of GST indicates that consumption levels are going up in the country and economic activities are rising. High GST collection certainly means higher revenue in the government’s coffer. According to an expert, “While betting on consumption-driven growth is obvious, given India’s large, young, and rising share of the upper middle-income population, it is investments that will provide India with the necessary momentum to take off on a path of sustained domestic demand-led growth for decades to come.” The overall outlook for the Indian economy remains positive and investment will turn around and thrust the economy into sustainable growth. Growth in the next year is likely to pick up further as investments kick-start the virtuous circle of job creation, income, productivity, demand, and exports supported by favourable demographics in the medium term. The Economic Survey presented to the Parliament on 815 March, 2023 also suggests that India may witness a GDP growth of 6-0 to 6-8 per cent in 2023 - 24, depending on the trajectory of economic and political developments globally. One of the important observations noted by experts is that despite the global slowdown, India’s exports performed well, probably because of the depreciated currency against the dollar. While goods exports remained modest, India’s services exports skyrocketed by 30 per cent between February and April 2023. A strong digitisation drive the world over, cost-cutting measures by DFRL-T-PZS 4 businesses to deal with the impending slowdown, and the growing trend of remote working increased the demand for exports of services in technology, where India has a comparative advantage. Interestingly, the share of business and professional services in total services exports also increased as companies globally now prefer outsourcing a wide range of professions, such as accounting, audit, R&D, quality assurance, and after-sales service. The average monthly gross GST collection for the first quarter of the FY 2021 - 22, FY 22 - 23 and FY 23 - 24 are = 1-10 lakh crore, = 1-51 lakh crore and ₹ 1-69 lakh crore respectively. Therefore, the GST Council in its 49th meeting held on July 23 has, inter-alia, decided to clear the entire pending balance GST compensation of ₹ 16,982 crore for June, 2022 to the states. With this, Centre would clear the entire provisionally admissible compensation due for five years as envisaged in the GST (Compensation to States) Act, 2017. This is a very positive sign to improve the fiscal federal arrangement which was adversely affected during the COVID-19 pandemic. However, it has been noted that the number of e-way bill generation decreased to 8:60 crore in June from 8-81 crore in May, but it was still more than it was in April 23. The GST collection in July, for which data is not yet available, may be slightly affected by this. E-way bill is an electronic bill that tracks the flow of goods and shows if taxes have been paid on a portal. Every registered person who causes the movement of goods (which may not always be on account of supply) with a consignment value larger than ۴ 50,000 is required to produce an e-way bill, as per Rule 138 of the CGST Rules, 2017. As a matter of fact, the digitisation of GST transactions is one of the reforms which has yielded better compliance and collection of revenue. Despite the decline in e-way bill generation, the government and experts remain optimistic about the economy’s buoyancy and anticipate a positive impact on future collections. The optimistic growth forecast in the Economic Survey stems from a number of positives like the rebound of private consumption, a boost to production activity, higher Capital Expenditure (Capex), near-universal vaccination coverage, enabling people to spend on contact-based services, such as restaurants, hotels, shopping malls, and cinemas, as well as the return of migrant workers to cities to work in construction sites leading to a significant decline in housing market inventory, the strengthening of the balance sheets of the corporates, well-capitalised public sector banks ready to increase the credit supply and the credit growth to the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. These are some of the major factors influencing the growth forecast. (937 words approximately) DFRL-T-PZS 5 Q2. निम्नलिखित तालिका और उसकी सूचनाओं को पढ़िए | आँकड़ों का विश्लेषण कीजिए तथा विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन और विद्यालयों की संख्या की वृद्धि/गिरावट तथा बच्चों को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने के बाद भी उन्हें रोके रखने में विद्यालय शिक्षा प्रणाली જી सक्षमता को समझने के लिए संयुक्त सचिव, साक्षरता और विद्यालय शिक्षा विभाग को एक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए | NPE-2020 में प्रस्तावित गुणवत्तापरक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए उपयुक्त उपाय भी सुझाइए । भारतीय विद्यालय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसमें लगभग 14-89 लाख विद्यालय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के 95 लाख से भी अधिक शिक्षक हैं । शिक्षा प्लस की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) के अधीन अनेक प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक களம்‌ होती है | UDISE+ प्रणाली में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक के सभी विद्यालयों में कुल नामांकन 2021 - 22 में 26-52 करोड़ को पार कर गया है । शिक्षा मंत्रालय की શિક્ષા प्लस (UDISE+) 2020 - 21 के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ন निम्नलिखित अखिल भारतीय मुख्य परिणाम उपलब्ध कराए 8 : राष्ट्रीय UDISE+ डाटा 2021 - 22 की मुख्य बातें मापदंड | 2020-21 | ~ | 2021 - 22 | = 22 विद्यालय विद्यालयों की कुल संख्या 1509136 1489115 केंद्रीय विद्यालयों (के वी) की कुल संख्या 1242 1252 जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे एन वी) की कुल संख्या 643 643 राज्य सरकार विद्यालय 1029978 1020219 कुल सरकारी विद्यालय 1032179 1022386 कुल निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यताप्राप्त विद्यालय 343314 335844 कुल অন্য विद्यालय 32340 28440 ಸ 4 श कुल नामांकन संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) 253804461 | 255740628 प्राथमिक में नामांकन 122021291 | 121842250 उच्च प्राथमिक में नामांकन 65854199 | 66790692 माध्यमिक में नामांकन 39006375 | 38528631 उच्चतर माध्यमिक में नामांकन 26922596 | 28579050 छात्राओं की संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक ) 122072631 | 122891568 छात्रों की संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) 131731830 | 132849055 eee से ಇರಾ ലക്ക്‌ 130651687 | 138665980 ರೋ . © સક ৯৮ ಹ್‌ 132425644 | 140498718 DFRL-T-PZS 6 Go through the following information and the table. Analyse the data and put up a note to your Joint Secretary in the Department of School Education and Literacy to understand the increase/decrease of number of schools and student enrolment in Primary, Upper Primary, Secondary and Higher Secondary Schools of different categories and the ability of the school education system to retain children over a period which has seen the effects of COVID-19 pandemic. Also, suggest suitable measures for universal access to quality education as proposed in NPE-2020. The Indian School Education System is one of the largest in the world with nearly 14-89 lakh schools and more than 95 lakh teachers from varied socio-economic backgrounds. Many of the primary schools under the Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) had pre-primary classes. Total enrolment of all the schools in the UDISE+ system from pre-primary to higher secondary, has crossed 26-52 crore in 2021 - 22. The Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2020 — 21 of the Ministry of Education has provided the following All India key results : 40 National Highlights of the UDISE+ data, 2021 - 22 Parameters | 2020 - 21 | - 21 | 2021 - 22 પ ટ ‏ا‎ 00077 Total number of Schools 1509136 | 1489115 Total number of Kendriya Vidyalayas (KVs) 1242 1252 Total number of Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) 643 643 State Government Schools 1029978 | 1020219 Total Government Schools 1032179 | 1022386 Total Private Unaided Recognized Schools 343314 335844 Total Other Schools 32340 28440 Enrolments eg of Enrolments (Primary to Higher 253804461 | 255740623 Enrolment in Primary 122021291 | 121842250 Enrolment in Upper Primary 65854199 | 66790692 Enrolment in Secondary 39006375 | 38528631 Enrolment in Higher Secondary 26922596 | 28579050 Number of Girl students (Primary to Higher Secondary)| 122072631 | 122891568 Number of Boy students (Primary to Higher Secondary) | 131731830 | 132849055 DFRL-T-PZS 7 ૦૩. निम्नलिखित મેં கனி दो के उत्तर दीजिए : Attempt any two of the following : (a) DFRL-T-PZS पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक ही सरकारी कर्मचारी /पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से परिवार पेंशन के लिए परिवार के एक सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण माँगने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । जैसे कि सैन्य सेवा और सिविल सेवा के संबंध में या स्वायत्त निकाय और सिविल सरकारी विभाग में, प्रदान की गयी सेवा के संबंध में । मामले का विभाग में 'परीक्षण किया गया और पता चला कि 27 दिसंबर, 2012 को संशोधित किए गए तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 से पहले उन नियमों का नियम 54 का उपनियम 13-A, यदि सैन्य पेंशनभोगी ने उसके द्वारा दी गयी सैन्य सेवा के लिए परिवार पेंशन का विकल्प दिया है તો पुनर्नियुक्त सैन्य पेंशनभोगी को परिवार पेंशन से प्रतिबंधित करता है | इसी प्रकार, उन्हीं नियमों के नियम 54 का उपनियम 13-13 उस व्यक्ति को दो परिवार पेंशन देने का निषेध करता है जिसको पहले से परिवार पेंशन मिल रही है अथवा उसके बाद किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार और /अथवा सार्वजनिक क्षेत्र निगम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के अधीन परिवार पेंशन मिलने वाली है । दिनांक 27 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 1/33/2012-P&PW (ए) द्वारा उपनियम 13-A और 13-8 को हटा दिया गया (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) | इस प्रकार उपर्युक्त संशोधन अधिसूचना द्वारा ऐसे मामलों में उसी सरकारी कर्मचारी /पेंशनभोगी के संबंध में दो भिन्न स्रोतों से मिलने वाली परिवार पेंशन की पात्रता पर रोक को हटा दिया गया । इस स्थिति को विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/33/2012-P&PW ൬ दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है । केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को 20 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है और तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को हटा दिया गया है । केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 परिवार पेंशन से संबंधित है। यह नियम भी समान सरकारी कर्मचारी /पेंशनभोगी જો दो भिन्न स्रोतों से परिवार पेंशन लेने पर कोई रोक नहीं लगाता | उपर्युक्त के आलोक મેં, पेंशन विभाग ने स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि संदर्भित मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को दो भिन्न स्रोतों से परिवार पेंशन लेने पर रोक नहीं लगाता है । उपर्युक्त स्पष्टीकरण जारी करने के लिए संयुक्त सचिव के अनुमोदनार्थ कार्यालय ज्ञापन का मसौदा तैयार कीजिए | DFRL-T-PZS A number of representations have been received in the Department of Pension and Pensioners’ Welfare seeking clarification in regard to entitlement of a member of family for family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner. Take the case of military service and civil service or in respect of service rendered in autonomous body and Civil Government Department. The case has been examined in the department and it was found that before amendment of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on 27th December, 2012, sub-rule 13-A of Rule 54 of those Rules prohibited grant of family pension from the civil side to a re-employed military pensioner, if the military pensioner had opted for family pension for the military service rendered by him. Similarly, sub-rule 13-B of Rule 54 of those Rules prohibited grant of two family pensions to a person who was already in receipt of Family Pension or was eligible therefor under any other rules of the Central Government or 8 State Government and/or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Local Fund under the Central or a State Government. Sub-rules 13-A and 188 were omitted vide notification No. 1/33/2012-P&PW (ए) dated 271 December, 2012 (effective from 248, September, 2012). Thus the restriction on entitlement of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner in such cases was removed by the aforesaid amendment notification. This position was also clarified vide the Department’s O.M. No. 1/33/2012-P&PW (E) dated 16% January, 2013. The Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 have been notified on 201 December, 2021 replacing the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with family pension. This rule also does not provide for any restriction on grant of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner. 9 (b) DFRL-T-PZS In view of the above, the Department of Pension has decided to clarify that there is no restriction in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on grant of family pension to a family member from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, in cases referred above. Prepare a draft OM for approval of the Joint Secretary for issuing the above clarification. आयुष मंत्रालय के सचिव की ब्रीफिंग में निम्नलिखित जानकारी मिली : ० 2014 में भारत की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को “अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः के रूप में मनाए जाने की घोषणा की ۱ ൦ योग दिवस को विश्वव्यापी स्तर पर मनाया जाना योग की अपार लोकप्रियता को दर्शाता है, जो एक सॉफ्ट पावर के रूप में इसकी समृद्धि को रेखांकित करता है । * सॉफ्ट पावर देश की आकर्षकता में निहित है और मुख्यत: उसकी संस्कृति, मूल्य व्यवस्था और नीतियों से आता है । ० भारत का अध्यात्मवाद, शास्त्रीय और लोकप्रिय नृत्य तथा संगीत, अहिंसा का इसका सिद्धांत, लोकतांत्रिक dead, बहुलवादी समाज, और पाक शैली आदि सभी ने सम्पूर्ण विश्व के लोगों को आकर्षित किया है | ୫ भारतीय प्रवासियों को हमारी सॉफ्ट पावर के वाहक અથવા राजदूतों के रूप में देखा जाता है | ୫ योग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भावनात्मक कल्याण और आध्यात्मिकता में भी विश्व के प्रति अपने योगदान द्वारा देश के लिए बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने वाला सिद्ध हो सकता है । योग की उपर्युक्त सफलतापूर्ण यात्रा को रेखांकित करते हुए, आयुष मंत्रालय के सचिव ये चाहते हैं कि केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों को लिखा जाए कि वे अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में योग का अधिकाधिक उपयोग करें । आयुष सचिव की ओर से अन्य सचिवों જો डी.ओ. પત્ર का एक मसौदा तैयार कीजिए | 10 25 (८) DFRL-T-PZS A briefing to the Secretary of the Ministry of AYUSH has brought out the following : ७ At the initiative of India in 2014, the United Nations General Assembly has declared the 215 of June to be observed as ‘International Yoga Day’. ७ Worldwide celebration of Yoga Day reflects yoga’s immense popularity, underscoring its richness as a soft power. ७ Soft power lies in a country’s attractiveness and mainly comes from its culture, value system, and policies. ७ India’s spiritualism, classical and popular dance and music, its principle of non-violence, democratic institutions, plural society, and cuisine etc. all have attracted people all over the world. ७ Indian Diaspora is seen as ambassadors or carriers of our soft power. ७ Yoga can also be a big tourism boost for the country by its contributions to the world in the field of health, emotional well-being and also spirituality. Noting the above successful journey of Yoga, Secretary of the Ministry of AYUSH has desired to write to other ministries and departments of the Central Government to make more and more use of Yoga in their plans and programmes. Put up a draft D.O. letter from the Secretary of AYUSH to other Secretaries. भारत ने 13 नवंबर, 2021 को आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है । इस रणनीति के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) योजना बना रहा है कि আন वाले वर्षों में 600 मेगावाट (MW) की क्षमता वाले छत और जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जाए | यह कंपनी की रणनीति का हिस्सा होगा जिसके तहत वह अपने व्यवसाय का विस्तार करे और उसमें विविधता लाए तथा “शुद्ध शून्य ऊर्जा” के लक्ष्य को प्राप्त कर सके | इनमें से कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन RESCO (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) / 100 (निर्माण-स्वामित्व-संचालन) प्रणाली के आधार पर किया जाएगा | 11 25 DFRL-T-PZS कोल इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए व्यापक योजना के एक भाग के रूप में 2026 તજ 3000 मेगावाट (MW) क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना द्वारा शुद्ध शून्य ऊर्जा स्तर प्राप्त करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है | हाल ही में कोल इंडिया ने अपनी परित्यक्त खदानों के भीतर पंप भंडारण विद्युत (PSP) परियोजना के संभावित स्थलों का पता लगाने के लिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) से सहयोग किया है | उपर्युक्त परियोजनांओं से उत्पन्न बिजली से कंपनी (SECL) कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपनी बिजली आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। कोयला मंत्रालय के मंत्री ने ‏موہ‎ की उपर्युक्त योजनाओं के आलोक में जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करने की देश की प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति को उजागर करने वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दिया है । अनुभाग अधिकारी के रूप में तदनुसार प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए | India had announced to the UN Framework Convention on Climate Change held on 13% November, 2021 to achieve Net Zero Emissions by 2070. As a part of this strategy, South Eastern Coalfields Ltd. (SECL), is planning to develop rooftop and ground mounted solar power projects of 600 MW capacity in the coming years as part of the company’s strategy to expand and diversify its business and achieve the “Net Zero Energy” goal. Some of these projects would be implemented in RESCO (Renewable Energy Service Company)/BOO (Build-Own-Operate) mode. Coal India Ltd. has set an ambitious target of achieving net-zero status by installing 3000 MW capacity renewable energy projects by 2026 as part of a broader plan to reduce the company’s carbon footprint. Recently, Coal India has teamed up with Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVNL) to explore potential sites for pumped storage power (PSP) projects within its abandoned mines. With the power generated from the above projects, the company (SECL) is striving to balance its power needs for coal mining and allied activities. The Minister of the Ministry of Coal has directed to issue a Press Release highlighting the country’s will and commitment to take positive actions to address the global concerns about climate changes in the light of above projects of the SECL. As a Section Officer, prepare a Press Release accordingly. 12 25 கெ निम्नलिखित கலி चार के उत्तर दीजिए : Attempt any four of the following : (a) DFRL-T-PZS मार्च 2023 મેં संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, राज्य सभा विभाग से संबंधित शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय જો अभी મી देश के सभी केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 27,000 से भी अधिक रिक्तियाँ भरनी हैं | संसदीय समिति की रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से 2023 के अंत तक रिक्तियों को भरने के लिए कहा गया है | समिति ন आगे संस्तुत किया है कि “विशेष भर्ती अभियान” चलाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए । उल्लेखनीय सुधार को देखने के लिए, समिति ने अनुशंसा की है कि विभाग विश्वविद्यालयों , AICTE, IIMs, IITs, NITs, आदि के तहत प्रमुख संस्थानों में इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की दिशा में की जा रही प्रगति और कार्यों की निगरानी के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए जिससे 2023 के अंत तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो सके | उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने संसदीय स्थायी समिति की इन अनुशंसाओं को कड़ाई से अनुपालन के लिए संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी प्रमुखों को अग्रसरित करने का निर्देश दिया है । संयुक्त सचिव की ओर से सभी ऐसे संस्थान प्रमुखों को पत्र प्रस्तुत कीजिए । In its report, presented in the Parliament in March 2023, the Rajya Sabha Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, has reported that the Ministry of Education is yet to fill over 27,000 vacancies across all central higher education institutions in the country. The Parliamentary Committee report has asked the Union Government to fill the vacancies by the end of 2023. The committee further recommends that a “special recruitment campaign” be conducted to achieve the target. In order to see a noticeable improvement, the committee has recommended that the department take a proactive approach for monitoring the progress and actions being taken towards filling up of these vacancies in universities, premier institutions under AICTE, ITMs, IITs, NITs, etc., in a time-bound manner with permanent faculties as far as possible by the end of 2023. The Secretary of the Department of Higher Education has directed to forward the recommendations of the Parliamentary Standing Committee to the Heads of all concerned institutions of Higher education for strict compliance. Put up a letter from the Joint Secretary to all such heads of institutions. +3 15 (b) (০) DFRL-T-PZS कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा CPWD के ABC नामक एक भूतपूर्व महानिदेशक को 5 वर्ष की कार्यावधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, संविधान के अनुच्छेद 316 द्वारा निहित अधिकारों के अधीन भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है | 250 ਸੇ सदस्य के रूप में कार्यभार सँभालने के दिन से उसकी सेवा-अवधि प्रारंभ होगी | यह भी तय किया गया कि नियुक्ति की अन्य शर्तें और नियम इस मामले से संबद्ध नियमों द्वारा संचालित होंगे । भारत के राजपत्र भाग 1, खंड 2 में प्रकाशन के लिए मसौदा अधिसूचना तैयार कीजिए | ABC, a former Director General of CPWD has been appointed as Member, UPSC by the Department of Personnel and Training with the approval of the President of India under the powers vested vide Article 316 of the Constitution for a term of five (5) years or till he achieves the age of sixty-five years, whichever is earlier. His term of office will commence from the date of his joining the office of Member, UPSC. It has also been decided that his other terms and conditions of appointment will be governed by the relevant rules on the subject matter. Prepare a draft Notification for publication in the Gazette of India, Part 1, Section 2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष 2023 - 24 के लिए सिविल सेवा बोर्ड (CSB) के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है | सिविल सेवा बोर्ड 2023 - 24 में अब निम्नलिखित सदस्य होंगे - (1) कैबिनेट सचिव - अध्यक्ष (पदेन), (1) सचिव (कार्मिक) - सदस्य पदेन, (11) श्री ABC सचिव, रक्षा विभाग - सदस्य (વર્ષ 2023 - 24 के लिए), (iv) स्थापना अधिकारी (70) - सदस्य सचिव (पदेन), और (੦) संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव = सहयोजित सदस्य | सभी संबद्ध व्यक्तियों /कार्यालयों को उपर्युक्त निर्णय की सूचनार्थ 70 के अनुमोदन के लिए मसौदा परिपत्र तैयार कीजिए | 14 15 (d) DFRL-T-PZS The Appointments Committee of the Cabinet of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has decided with the approval of competent authority to reconstitute Civil Services. Board (CSB) for the year 2023 - 24. The Civil Services Board for the year 2023 - 24 will now consist of : (i) Cabinet Secretary — Chairman (ex-Officio), (ii) Secretary (Personnel) - Member (വദ, (iii) Shri ABC, Secretary, Department of Defence - Member (for the year 2023 - 24), (iv) Establishment Officer (EO) — Member Secretary (ex-Officio), and (v) Secretary of the Administrative Ministry/Department concerned — Co-opted Member. Prepare a draft Circular for approval of EO to inform the above decision to all concerned persons/offices. बच्चों का संस्थागत जन्म सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है | यह माता और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है । सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जाने के बाद भी, NFHS-V के आँकड़ों के अनुसार कुछ राज्यों में स्थिति राष्ट्रीय औसत 88-6 प्रतिशत से भी नीचे है | झारखंड (75-8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (83-4 प्रतिशत), उत्तराखंड (83-2 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (85-7 प्रतिशत) विशेष रूप से औसत से नीचे वाले राज्य हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में, सचिव की ओर से चार राज्यों વે मुख्य सचिवों को भेजे जाने वाले डी.ओ. પત્ર જા मसौदा तैयार कीजिए जिसमें उनके राज्यों में संस्थागत प्रसव के स्तर को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोरदार प्रयास करने के लिए कहा गया है । Institutional birth of children is an important indicator of social development. It ensures better health of mother and child. However, despite several measures taken by the Government, the situation in some States continues to be below the national average of 88-6% as per NFHS-V data. The States of Jharkhand (75-8%), Uttar Pradesh (83-4%), Uttarakhand (83-2%) and Chhattisgarh (85-7%) are particularly below the average. As an 5.0. in the Ministry of Health and Family Welfare, draft a D.O. letter from the Secretary to the Chief Secretaries of the four States to activate the primary health care machinery for vigorous efforts to increase the level of institutional deliveries in their states. 15 15 15 (6). - : अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (17710) के एक अधिकारी के विरुद्ध CBI DFRL-T-PZS द्वारा एक मामले की जाँच में, CCS(CCA) नियम, 1965 જે अधीन कठोर दंड हेतु विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी | सी बी आई के एक इंस्पेक्टर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया | नियमानुसार, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यदि वकील है, तो आरोपित अधिकारी को अपने बचाव सहायक के रूप में एक वकील को रखने का अधिकार है । अन्यथा आरोपित अधिकारी को मामले के તથ્યો और परिस्थितियों के आधार पर एक वकील को बचाव सहायक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है | लेकिन आरोपित अधिकारी के अपने मामले के बचाव के लिए वकील नियुक्त करने के अनुरोध જો अस्वीकृत कर दिया गया । विभागीय जाँच के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप आरोपित अधिकारी को निचले पद पर अवनत करने का दंड लगाया गया | आरोपित अधिकारी ने बम्बई हाई कोर्ट में मामला दायर किया | बम्बई हाई कोर्ट ने माना कि सी बी आई इंस्पेक्टर कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति था, जिसके पास कई घरेलू जाँच के मामले थे जिनमें उसने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में काम किया था । यह भी माना गया कि वकील को उनके शाब्दिक अर्थ में लेने की आवश्यकता नहीं है । विभागीय जाँच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में व्यापक अनुभव वाला एक आम आदमी, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, वकील बने बिना, गहन कानूनी अनुभव और क्षमता हासिल कर लेगा | विधि और मामलों के संचालन (विभागीय जाँच सहित) में व्यापक व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त हुई क्षमता “वकील” तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि ୩୩: शब्दों का अर्थ लिया जाता है । इस मामले में एक “वकील” को सम्मिलित करने से मना करने के मामले को उच्च न्यायालय ने स्वयं का बचाव करने के उचित अवसर का न दिया जाना माना | KVIC ने उपर्युक्त मामले को लघु, सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय જો अपनी कानूनी राय और सलाह देने के लिए भेजा कि क्या तत्काल मामले में अपील दायर की जा सकती है । MSME मंत्रालय ने विधि मंत्रालय की सलाह लेने का निर्णय लिया है | अतः मामले જો विधि मंत्रालय को भेजने के लिए एक 11) नोट तैयार कीजिए | 16 DFRL-T-PZS In a case against an officer of All India Khadi and Village Industries Commission (KVIC) investigated by the CBI, Departmental Proceeding for Major Penalty was initiated under CCS (CCA) Rules, 1965. An Inspector of CBI was appointed as Presenting Officer. As per Rules, if the Presenting Officer is a legal practitioner, the Charged Officer acquires a right to engage a legal practitioner as his Defence Assistant. Otherwise, the Charged Officer is required to obtain permission from the disciplinary authority for engaging a legal practitioner as a Defence Assistant depending upon the facts and circumstances of the case. But the request of the Charged Officer to engage a lawyer to defend his case was rejected. Consequent upon completion of the departmental enquiry, the penalty of reduction to a lower rank was imposed on the Charged Officer. The Charged Officer filed a case in the Bombay High Court. Bombay High Court held that the CBI Inspector was a legally trained man, with number of domestic enquiries to his credit, where he acted as Presenting Officer. It was further held that the legal practitioner need not be taken in their literal sense. A layman with thorough experience as Presenting Officer in Departmental Enquiries, would garner vast legal experience and ability without being a legal practitioner as commonly understood. The ability borne out of vast practical experience in the law and conduct of cases (including Departmental Enquiries) is not confined to “Legal Practitioner” as the words are commonly understood. Denial of engaging a “Legal Practitioner” in this case was held by the High Court to be the denial of reasonable opportunity of defending himself. The KVIC sent the above case to the Ministry of Small, Micro & Small Enterprises for conveying its legal opinion and advice whether an appeal may be filed in the instant case. The Ministry of MSME has decided to obtain the advice of the Ministry of Law. Prepare an ID note for referring the case to Ministry of Law. 17 15 (9 తై DFRL-T-PZS विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA 2010) और उसके अधीन बनाए गए विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 (FCRR 2011) के अनुसार संस्थाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर अप्रैल माह के पहले दिन से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा करना आवश्यक है । गृह मंत्रालय के FCRA विंग के पास 5922 ऐसी संस्थाओं की सूची है, जिन्होंने वित्तीय વર્ષ 2010 - 11 से 2014 - 15 के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है । एक-मुश्त उपाय के रूप में इन सभी संस्थाओं को गृह मंत्रालय की FCRA विंग द्वारा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से एक अवसर दिया गया था कि वे feraonline.nic.in वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस अपलोड करने की तिथि से एक माह के भीतर बिना किसी दंड के अपने छूटे हुए वार्षिक रिटर्न दाखिल करें | उक्त नोटिस MHA और PIB वेबसाइटों पर भी पोस्ट किया गया થા । इसके बाद ਮੀ डिफॉल्ट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी डिफॉल्ट करने वाली संस्थाओं को नियमित ई-मेल और एस एम एस अलर्ट जारी किए गए | हालाँकि पर्याप्त और उचित नोटिस के बावजूद यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में संस्थाओं ने सार्वजनिक नोटिस में दिए गए निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त पाँच वर्षों के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किया है । MHA की FCRA विंग के अनुभाग अधिकारी के रूप में बिना कोई पूर्व सूचना दिए उनके FCRA पंजीकरण જો निरस्त करने के लिए डिफॉल्टर संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस तैयार कीजिए । As per the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA 2010) and Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (FCRR 2011) made | thereunder, the associations are required to submit their Annual Return for every financial year beginning on the 15 day of April within nine months of the closure of the financial year. The FCRA Wing of the Ministry of Home Affairs (MHA) has a list of 5922 associations who had not filed Annual Returns for the financial years 2010 - 11 to 2014 - 15 within the stipulated time limit. As a one-time measure, all these 18 DFRL-T-PZS associations were given an opportunity through a Public Notice by the FCRA Wing of MHA to file their missing Annual Returns within one month from the date of uploading of Public Notice on fcraonline.nic.in without paying any penalty. The said Notice was also posted on MHA and PIB websites. This was followed by regular e-mail and SMS alerts sent to the defaulting associations after the expiry of the last date of filing the defaulted returns. However, in spite of sufficient and adequate notice it has been observed that a large number of associations have not submitted their Annual Returns for the above mentioned five years within the stipulated time given in the Public Notice. As a Section Officer in FCRA Wing of MHA, prepare a show cause notice to defaulting associations to cancel their FCRA registration without any further intimation. 19 15