QP-SO-25-Steno19-21-NOTING-AND-DRAFTING-PRECIS-WRITING-151225

S0/Steno (00-8/00- 100६ _ 2 ০2০৮ Paper 111 (टिप्पणी और water लेखन, सार लेखन) (NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING) RFAW-B-NPDW निर्धारित समय : तीन घंटे अधिकतम अंक : 200 Time Allowed : Three Hours Maximum Marks : 200 प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश कुपया प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें : चार प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओ में छापे गए हैं | सभी प्रश्‍न अनिवार्य है | प्रश्न संख्या 8 के तीन भाग हैं, जिनमें से दो भाग करने है / प्रश्न संख्या 4 જે छ: भाग हैं, जिनमें से चार भाग करने हैं / प्रत्येक ‏مج‎ જે अधिकतम अंक उसके सामने दिए गए हैं / प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम (अंग्रेजी या हिन्दी) में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया ই और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए | प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे | जहाँ भी प्रश्नों में शब्द-सीमा विनिर्दिष्ट है, उसका पालन करना आवश्यक है | प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका ‏رہم‎ में खाली छोड़े गए पृष्ठ या पृष्ठ के भागो को सफाई से काट देना चाहिए | आप किसी भी उत्तर में अपना परिचय प्रकट न कीजिए | नोट: आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमांक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए | उत्तरो में यदि आवश्यक हो तो उपर्युक्त के लिए 2222 या ए या 2222 इत्यादि का उपयोग करें | Question Paper Specific Instructions Please read each of the following instructions carefully before attempting questions : There are four questions printed both in Hindi and in English. All questions are compulsory. Question no. 3 has three parts out of which two are to be attempted. Question no. 4 has six parts out of which four are to be attempted. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. Answers must be written in the medium (English or Hindi) as authorized in the Admission Certificate and this medium must be stated clearly on the cover page of the Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one. Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the QCA Booklet must be clearly struck off. You must not disclose your identity in any of your answers. Note: The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers. Use XXXX or YYYY or ZZZZ etc. in case any of the above are required in answers. RFAW-B-NPDW 1 ౧1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए और इसके लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाइए : Make a préis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it : भारत का रियल एस्टेट ક્ષેત્ર 2026 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर है, जो देश के उभरते सामाजिक-आर्थिक रुझान को प्रोत्साहन प्रदान करेगा । रियल एस्टेट व्यवसाय एक निरंतर विकसित हो रहा व्यवसाय है, जो समाज के सभी वर्गों को आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा समाधान प्रस्तुत करता है | बढ़ती माँग और क्रय क्षमता, सरकारी नीतिगत समर्थन, बढे हुए निवेश और आकर्षक निवेश के कारण यह अनुकूल परिस्थिति में है । कृषि के बाद यह सबसे बड़ा रोज़गार पैदा करने वाला क्षेत्र है। रियल एस्टेट संघ के अनुमानों से पता चलता है कि इस क्षेत्र ने 2017 में 120 बिलियन डॉलर से 2022 में 477 बिलियन डॉलर तक पहुँचकर उल्लेखनीय विकास किया है और ऐसी संभावना है कि 2030 के अंत तक यह 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है | 80 प्रतिशत आवासीय और 20 प्रतिशत वाणिज्यिक क्षेत्र में विभाजित भारतीय रियल एस्टेट बाज़ार में मुख्य रूप से लक्जरी ब्रांड अग्रणी हैं, इसके बाद वाणिज्यिक और किफायती आवास का स्थान आता है, क्योकि मध्यम आय વર્ષ के खरीदारों का विश्वास बढ़ रहा है और கரி आवास योजनाएँ उभर रही हैं | कोविड के लॉकडाउन के बाद बैंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के बाजारों में भारी सुधार देखा गया है, ਗੇ किराये से स्वामित्व की ओर बदलाव को दर्शाता है | ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में देखे जा रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण टियर 1 और टियर गा शहरों की ओर विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है | बेहतर रोज़गार के अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में देश के विभिन्‍न महानगरों की ओर पलायन कर रही युवा पीढ़ी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में किफ़ायती घरों से लेकर लक्जरी নিলা तक और व्यावसायिक स्थानों से लेकर औद्योगिक मानचित्रण तक माँग में वृद्धि की है। उद्योग के आकलन के अनुसार, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में मुम्बई में आवासीय संपत्तियों में सर्वाधिक बिक्री देखी गई है और उसके बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी ક્ષેત્ર का स्थान है । मुंबई में भौगोलिक स्थिति के कारण भूमि सीमित है और इसलिए यह ऊर्ध्वाधर वृद्धि पर निर्भर करता है, जबकि दिल्ली अपने प्रचुर भूदृश्य के साथ अपने उपग्रह केंद्रों और पड़ोसी शहरों की ओर विस्तार कर रहा है | दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का विस्तार RFAW-B-NPDW 2 50 नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अलवर और मथुरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के साथ हर दिशा में हो रहा है | परिणामस्वरूप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इंदिरापुरम में कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है | जेवर में नए हवाई अड्डे की योजना और उसके निर्माण के साथ, कीमतों में और भी वृद्धि की उम्मीद | फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे छोटे शहर, मध्यम-वर्ग के खरीदारों के लिए अपार्टमेंट, बहुमंजिला इमारतों और बिल्डर फ्लोर के विकल्पों के साथ ज्यादा बजट-अनुकूल हैं | बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और आईटी कंपनियाँ विदेशी निवेश आकर्षित कर रही हैं और एक्सप्रेसवे तथा मैट्रो जैसी रणनीतिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ इस क्षेत्रों को संभावित निवेश स्थलों के रूप में स्थापित कर रही हैं । संरचनागत विकास, बड़े पैमाने की परियोजनाएँ, नए हवाई अड्डे और व्यापक सड़क संपर्क के साथ भारत में बड़े शहरों का विकेंद्रीकरण हो रहा है | एक्सप्रेसवे, शहरी विस्तार सड़कें, एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर, नए हवाई अड्डे, आरआरटीएस रेल नेटवर्क के माध्यम से विविधीकरण हुआ है, जिससे भीड़-भाड़ कम होने और त्वरित यात्रा के साथ एक निर्बाध उच्च क्षमता वाला नेटवर्क बना है | बेहतर इंटर-सिटी कॉरिडोर, परिसंपत्ति की कीमत में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं । विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन मार्गों पर अचल संपत्ति की कीमतों में 20 - 30 प्रतिशत वृद्धि होगी, जिससे आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए छोटे-छोटे बाज़ार बनेंगे | इसके अलावा, ये एक्सप्रेसवे स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा कर रहे हैं और माल ढुलाई को आसान बना रहे हैं | नतीजन, दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुँचना आसान हो रहा है, यात्रा का समय कम हो रहा है और आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिल रहा है। नई GST प्रणाली की सरलीकृत द्विखंडीय संरचना से रियल एस्टेट क्षेत्र की कायाकल्प हो जाएगी । सीमेंट, ग्रेनाइट और मार्बल पर GST घटा देने के सरकार के निर्णन से निर्माण लागत में कमी आएगी | रियल एस्टेट कारोबार में संगमरमर और ग्रेनाइट के साथ सीमेंट भी एक महत्त्वपूर्ण निर्माण सामग्री है, इसलिए GST में नई कटौती के साथ परियोजना વ્યય में कमी आने की संभावना है | GST सुधार की सरकार की नई योजना नकदी प्रवाह में सुधार लाएगी और नए व मौसमी दोनों तरह के निवेशकों के लिए आशाजनक रियल एस्टेट विकल्प प्रदान करेगी | विश्लेषकों का मानना है कि निर्माण लागत में कटौती के साथ, घर बनाने वाले लोग अपने रहने के लिए तैयार घरों की तुलना में स्वयं निर्मित घरों को अधिक पसंद कर सकते हैं । भारत में वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बजट घरों में लगभग एक करोड़ की कमी है | नई GST व्यवस्था इस अंतर को पाटकर इस समस्या का समाधान करने में मदद करेगी | यह रियल एस्टेट बिल्डरो और डेवलपर्स की ज़िम्मेदारी है कि वे निष्पक्षता बरतें, ताकि प्रमुख शहरों के आसपास के संपत्ति बाज़ारों में प्रति-वर्ग फुट दर में जल्द ही गिरावट दिखाई दे। RFAW-B-NPDW 3 कम स्टांप ड्यूटी और कम गृह ऋण ब्याज जैसी अनुकूल सरकारी नीतियाँ रियल एस्टेट बाज़ार के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही हैं । बाज़ार में स्थिरता बनाए रखने और कीमतों के बढ्ने पर अंकुश लगाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । रेपो 6-00% से 6-50% के बीच स्थिर रहीं है, जिसका सीधा असर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले गृह ऋण पर पड़ता है । नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में और कटौती से बैंकों के पास ज्यादा तरलता आई है । घरों के खरीददार विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वालों को, दीर्घावधि के दौरान कम ईएमआई (EMI) से लाभान्वित होंगे । परिवर्तित रेपो रेट के कारण गिरती निर्माण लागत और परियोजनाओं के लिए अधिक ऋण मिलने से डेवलपर्स भी लाभान्वित होंगे । रुकी हुई परियोजनाएँ पुन: प्रारम्भ हो जाएँगी और समय सीमा के अंतर्गत पूरी हो जाएँगी | सरकार अनुकूल योजनाओं और नीतियों के द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को सहायता कर रही है । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में "सभी के लिए आवासः के मिशन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है | पीएमएवाई शहरी 2.0 के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) आवास ऋण पर उचित ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है | इसके अतिरिक्त पीएमएवाई ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है | सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) रियल एस्टेट में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे वैविध्यपूर्ण विशेषज्ञता को बल मिलता है, निधि क्षमता बढ़ती ই और परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने में सहायता होती है और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है। (लगभग 7069 शब्द) India’s real estate sector is poised to become one of the highest GDP contributors by the end of 2026, providing an impetus to the country’s emerging socio-economic trend. The real estate industry is a continuous evolving sector providing residential, commercial and retail solutions to all strata of society. It is at an advantageous point owing to the increasing demand and buying capacity, government policy support, enhanced investment and attractive investment opportunities. The sector is the highest employment generator after agriculture. RFAW-B-NPDW 4 The projections of the Real Estate Association indicate that the sector grew significantly in the last 10 years from a market size of $ 120 billion in 2017 to $ 477 billion in 2022 and may reach up to $ 1 trillion by the end of 2030. India’s real estate market, divided between 80% residential and 20% commercial, is largely driven by luxury brands at the forefront followed by commercial and affordable housing owing to the rising confidence of middle-income buyers and emergent affordable housing schemes. After the post-Covid lockdown, major cities like Bengaluru, Mumbai, Chennai, Pune, Kolkata and Delhi have seen a strong revival of the market, reflecting a transition from rental to ownership. Demographic shift seen from the rural to the urban is fuelling the expansion to Tier II and Tier III cities. The younger generation, migrating to various metropolitan cities in the country for better work opportunities, education, healthcare amenities and improved living standards, have created demands in real estate sector from affordable houses to luxury villas, from commercial space to industrial mapping. According to industry estimates, Mumbai is leading the graph for the highest sale of residential properties, followed by Delhi-NCR in FY 2024-25. Mumbai has limited land due to its geographical position and relies therefore on vertical growth, whereas Delhi with ample landscape is expanding outwards into its satellite hubs and neighbourhood cities. Delhi-NCR region has expanded in all directions with expressways linking Noida, Faridabad, Gurugram, Alwar, Mathura. As a result, price escalation is noticed in Noida, Greater Noida, Indirapuram. With a new airport planned and coming up in Jewar, further escalation in prices is expected. Small towns like Faridabad, Ghaziabad are more budget-friendly for mid-segment buyers with options of apartments, multi-storied buildings and builder floors. MNCs, IT companies, RFAW-B-NPDW 5 are attracting foreign investments, and strategic infrastructure projects like the expressways and metros are positioning these regions as potential investment destinations. Major cities in India are decentralising with large-scale projects, new airports, extensive road connectivity and infrastructural development. Diversification has occurred by way of Expressways, Urban Extension Roads, Elevated Ring Road Corridor, New Airports, RRTS Rail Network, which have created a seamless high capacity network with reduced congestion and faster travel. Better inter-city corridors propel property appreciation. Experts forecast an increase of 20 — 30% in real estate prices along these routes, creating micro-markets for residential and commercial projects. In addition, these expressways are generating job opportunities for the locals and easing freight movement. As a result, far-flung areas are becoming more accessible, shortening the travel time and fuelling growth in surrounding regions. The new GST regime with a simplified two slab structure is set to be a game changer for the real estate sector. Government decision to reduce the GST on cement, granite and marble will significantly cut the construction cost. Cement being a crucial construction material, along with marble and granite, in real estate business is likely to see reduced project expenditure with the new GST cut. The Government’s new scheme of GST reform will also improve cash flow and offer promising real estate options for both new and seasoned investors. Analysts feel that with the construction costs being slashed, home seekers may prefer self-constructed houses than ready-to-move-in properties. India currently has a shortfall of nearly a crore in budget homes across States. The new GST regime will help address the issue by closing the gap. It is for real estate builders and developers to play a fair game, so that property markets around the major cities will soon see a decline in the per-square foot rate. RFAW-B-NPDW 6 Favourable government policies like reduced stamp duty rates and low home loan interest are acting as catalysts for the real estate market. RBI’s role is crucial to maintain market stability and curb price inflation. The repo-rate has been steady between 6:00% and 6-50%, which directly impacts home loans offered by commercial banks. Further cut in Cash Reserve Ratio (CRR) has brought more liquidity to banks. Home buyers stand to benefit, especially first timers who will gain from lower EMIs during long-term tenures. Developers will also benefit from revised repo-rate, with decline in cost of construction and more credit for projects. Projects stalled will gain momentum towards completion and deadlines will be met. Government is supporting real estate sectors with favourable schemes and policies. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), with a mission of ‘Housing for All for rural and urban segments, offers financial incentives and subsidies. Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS) under the PMAY Urban 2:0, gives reasonable interest subsidies on home loans. Also, the PMAY Gramin offers financial assistance for constructing pucca houses in rural areas. Government and private participation, through PPP is important in real estate as it leverages diverse expertise, increases fund capacity and allows faster project completion leading to better quality of services and fostering sustainable urban development. (882 words approximately) RFAW-B-NPDW 7 ९2. प्रस्तुत तालिकाओं 1 और 11 में वर्ष 2020 से 2022 के दौरान देश में महिलाओं के विरुद्ध किए गए विभिन्न प्रकार के अपराधों की सूचना दी गई है | यह जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित की गई है | भारत में सभी संज्ञेय अपराधों को मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है : IPC अपराध, SLL अपराध (विशेष एवं स्थानीय विधियाँ) | IPC अपराध का संबंध पुरे देश से है, जबकि SLL अपराध किसी विशेष भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश के विधिक तथा सामाजिक संदर्भ से संबंधित हैं । गृह मंत्रालय में एक अनुभाग अधिकारी के रूप में, दोनों तालिकाओं में ‏لاد‎ का विश्लेषण कीजिए तथा उच्च अधिकारियों के विचारार्थ एक आंतरिक नोट तैयार कीजिए । नोट तैयार करते समय, महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों का अपराध-वार विश्लेषण कीजिए और उन्हें समाप्त या न्यूनतम स्तर तक कम करने की दिशा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले ठोस कदम/उपाय YATE | तालिका - 1 महिलाओं के विरुद्ध IPC अपराध [5੩000 | 2021 ୮ ୭୭ ளந अपराध शीर्ष मामले | अपराध | मामले | अपराध | मामले | अपराध | अपराधों में दर दर दर प्रतिशत भाग 4 महिलाओं पर अपराध बल का प्रयोग कर उन्हें निर्वस्त्रीकरण करने | 10580 | 16 | 11102 | 17 | 9101 | 1-4 03 के इरादे से किया गया हमला - विवाह के लिए बाध्य करने के लिए 247 : i : | ०8 | महिला का अपहरण ‏ہے‎ 24745 | 8.8 | 28012 | 42 | 28656 | 43 08 111. | बलात्कार 28046 | 4:3 | 31677 | 48 | 31516 | 47 | 09 | iv. | बलात्कार करने का प्रयास 3741 | 06 | 3800 | 06 | 3288 | 05 0-1 = ਮਰੇ ‏وو | 209 | 140019 | 20.5 | 136234 | 17.0 | 111549 ری ود‎ vi. |महिलाओं के शील જા अपमान | 7065 | 11 778 | 12 8972 | 1-3 0-3 अ = भारतीय संशय 0 = | 4254356| 8148 3663360 | 268.0 3561379| 258.1 | 1000 तालिका - 11 महिलाओं के विरुद्ध SLL अपराध [ജ്‌ | 2021 [ ஹ | না £ अपराध शीर्ष চা अपराध ஷி अपराध |^ अपराध | अपराधों दर दर दर | प्रतिशत भाग 1. | दहेज प्रतिषेध अधिनियम 10366 | 16 | 13568 | 20 | 13479 | 20 | 06 | 11. [अनैतिक व्यापार (निवारण) | ತ್ತು | oo | अधिनियम 1294 | 02] 1678 | 08 | 1497 | 90 ்‌ oe ல்‌ 416 | (1 | 567. | 01 | 468 | 01 | ०० | iv. [स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) | ०० | | ०० | | ०० | | ०० | अधिनियम 12 00 28 0-0 28 | 00 | 00 ૪. |अखिल भारतीय संज्ञेय SLL अपराध | 2346929 173-4] 2432950 | 178-0 | 2263567 | 164-1] 100-00 RFAW-B-NPDW Tables I and II given below contain information on various types of crimes committed against women in the country during the period between 2020 to 2022. This information has been collated by National Crime Record Bureau. All cognizable crimes in India are divided into main categories : IPC Crimes and SLL Crimes (Special and Local Laws). IPC Crimes apply nationwide, whereas, SLL Crimes are specific to the legal and social context of a particular Indian State and Union Territory. As a Section Officer in the Ministry of Home Affairs, analyse the data provided in the two tables and prepare an internal note for consideration of higher officers. While preparing the note, analyse crime-wise, crimes committed against women and suggest concrete steps/measures to be taken by Law Enforcement agencies towards elimination or reduction to the level of minimum. Table - 1 IPC Crimes Against Women Fe, 22020. --... ஊக) ‏را‎ 20221 Percentage Crime Head Cases [Crime| Cases | Crime | Cases |Crime| Share in Rate Rate Rate | IPC Crime Assault or use of criminal force on women with 10580 16 11102 ध 9101 1-4 @ intent to 6187006 ii. |Kidnapping and abduction of women to 24745 3-8 28012 4-2 28656 43 Ss compel her for marriage iii. |Rape 28046 43 31677 4-8 81516 4-7 0૦ | iv. |Attempt to commit Rape 3741 | 06 | 8800 | 06 | 3288 | 05 | 01 ૪. |Cruelty by Husband or ନ. : £ କା 111549 | 17:0 | 136234 | 205 140019 | 209 89 vi. |Insult to the modesty of ৰ 77 : 7 ६ 4 ఛం 7065 1]. 88 1-2 8972 13 0-3 vii. |All India Cognizable IPC | 4954356| 3148 3663360 | 268-0 | 3561879 | 2581 1000 Table - II SLL Crimes Against Women [5 43020: ` 2021 छि | Percentage Crime Head Cases |Crime| Cases | Crime | Cases Crime share in Rate Rate Rate | SLL Crimes ଜ୍ଞ The Dowry Prohibition 10866 | 1.6 | 18568 | 20 | 13479 | 20 દ છેક | a The Immoral Traffic દ छ ர : | ०० | ‏ری جو‎ லி 1294 0-2 1678 0-3 149 0-1 0-0 iii. |The Protection of Women from Domestic Violence 446 01 567 01 468 01 । ०० | Act iv. |The Indecent Representation of Women 12 | ० | 28 | ० | 28 | ०० | । ०० | (Prohibition) Act ૪ {All India Cognizable SLL 2346929] 178-4 2432950| 178-0 | 2263567 | 1641] 10000 RFAW-B-NPDW 9 63. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए : Attempt any two of the following : (a) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय நாஸ்‌ भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लेकर आया है | पिछले दशकों में डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र கன்னை ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता हासिल જી है | यही वह क्षेत्र है जो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऑनलाइन गेम्स के प्रचार और विनियमन विधेयक (PROG), 2025 ने फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर पोकर और ऑनलाइन लॉटरी तक सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है । ऑनलाइन गेम्स की लत के कारण परिवारों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी भारी बचत को भी हानि पहुँच रही है, इसलिए सुविधा प्रदाताओं को लंबे कारावास, भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है | व्यवसाय फिर भी ₹ 30,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त करता है और करोड़ों में विदेशी निवेश જો भी लुभाता દે | ऑनलाइन गेम्स की प्रकृति अत्यधिक मनोरंजक और व्यसनकारी है, जिसमें मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं | राज्यों से माँग हो रही है कि ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जिसके पास सिविल कोर्ट जैसे अधिकार हों, ताकि वह व्यक्तियों को जाँच के लिए बुला सके | प्राधिकरण के पास व्यापक अधिकार होंगे जैसे कि पंजीकरण को निलंबित अथवा निरस्त करना, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाना । प्राधिकरण वित्तीय संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी कर सकता है, कि वे गैर-कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्माँ को ब्लॉक करे | प्राधिकरण का एक संगठनात्मक ढाँचा होगा, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही शिकायत निवारण की प्रणाली भी होगी | मंत्रालय (116107) ন अंतत: अधिनियम (PROG - 2025) को अधिसूचित किया है और समझने में आसानी के लिए व्याख्यात्मक नोट के साथ नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है | सभी विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं | विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में, नए कानून के सभी पहलुओं का विश्लेषण करते हुए संयुक्त सचिव के विचारार्थ एक नोट तैयार कीजिए | क्योकि इसमें कई हितधारक शामिल हैं, इसलिए मसौदा नियमों पर उनकी राय और प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है | तदनुसार, हितधारकों की प्रतिक्रिया/टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए, संयुक्त सचिव के अनुमोदन हेतु नोटिस का मसौदा प्रस्तुत करें । सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा ताकि लोग बिना झिझक के स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर सकें । फीडबैक/टिप्पणियाँ एमएस वर्ड या पीडीएफ में निर्दिष्ट तिथि के भीतर निर्दिष्ट नोडल अधिकारी को ईमेल द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए | RFAW-B-NPDW 10 Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has brought a legislation completely prohibiting online money gaming in India. As digital technology has expanded in the last decade, the online gaming sector gained prominence such as e-sports, online social games and online money games. It is this segment of the sector which has become a serious concern for society today. Promotion and Regulation of Online Gaming (PROG) Bill, 2025, bans all online money games from fantasy sports to poker, and online lotteries. Facilitators may face imprisonment, hefty penalty, as families suffer due to addiction to online money games leading to loss of life long savings. Industry, however, generates revenue of ₹ 30,000 crores and also attracts foreign investment in crores. It is the immersive and addictive nature of online games with monetary incentives, which leads to mental health issues among users, particularly children, adolescents and young adults. There has been a demand from States to set up Online Gaming Authority with powers similar to civil courts to conduct inquiries and summon individuals. The Authority will be vested with wide ranging powers like suspending or cancelling registrations, imposing penalties on companies found to be in violation of laws. The Authority can issue directions to financial institutions and service providers to block unlawful gaming platforms. The Authority will have organizational structure comprising representatives of several ministries along with system of redressal of grievances. The Ministry (MeitY) finally notified the Act (PROG - 2025) and drafted Rules with an explanatory note to facilitate ease of understanding. All details are available on the Ministry’s website. As a Section Officer in the Ministry, prepare a note for consideration of the Joint Secretary analysing all aspects of the new legislation. As several stakeholders are involved, it becomes necessary to seek opinion and feedback on the draft Rules. Accordingly, put up a draft notice for approval of the Joint Secretary, inviting feedback/comments of stakeholders. The suggestions will be kept confidential for persons to submit their views freely without any hesitation. Feedback/Comments are to be submitted by e-mail to nodal officer specified within an assigned date in MS Word or PDF format. RFAW-B-NPDW 11 25 0) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली शहर में मलेरिया के मामलों में वृद्धि पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो पिछले दस वर्षों में सबसे ज्यादा है । मंत्रालय के विशेषज्ञों ने पाया है कि मानसून के महीनों में मच्छरों का प्रजनन आम बात है, लेकिन जुलाई में औसत से अधिक बारिश, कई बार मध्यम से भारी बारिश और उसके बाद शहर भर में लंबे समय तक जलभराव ने इस घटना में और वृद्धि कर दी है। दिल्ली મેં वेक्ट जनित बीमारियों - मलेरिया और डेंगू के मामलों में इस बार भारी वृद्धि हुई है | জন तक मलेरिया के 124 मामले दर्ज हुए हैं, जो दशक में सबसे ज्यादा हैं । इसी तरह डेंगू के जुलाई 2025 तक 277 केस आ चुके हैं, जो पिछले पाँच વર્ષો की तुलना में दूसरे नंबर पर हैं | पिछले सात दिनों મેં ही लार्वा वाले मच्छर प्रजनन स्थलों की संख्या में वृद्धि (9117) हुई है | वर्ष 2023 મેં आए 116 मामलों की तुलना में, 28 जुलाई, 2024 तक डेंगू के 284 मामले आ चुके हैं । 2022 में 57 मामले और 2021 में 29 मामले आए थे । मलेरिया के मामलों की संख्या 106 (2024), 40 (2023), 25 (2022) और 15 (2021) थी । नगर निगम से जो रिपोर्ट साझा की गई है उसमें डेंगू के मामले मध्य ક્ષેત્ર (38 मामले), पश्चिम क्षेत्र (30 मामले), सिविल लाइंस (29 मामले) और પૂર્વી क्षेत्र (24 मामले) हैं | डेंगू एक वायरल संक्रमण है, जो एडीज़ एजिप्टी मच्छर के कारण होता है, जो ताजा पानी और जलभराव वाले क्षेत्रों में पनपता है | डेंगू की रोकथाम का मुख्य उपाय प्रजनन स्थलों જો कम करना દે | इस खतरे से निपटने के लिए नगर निगम अस्पतालों को सतर्क रहने और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के उपाय करने की और नियमित निगरानी की आवश्यकता है | उपचार के लिए अस्पताल के बिस्तरो की संख्या में वृद्धि तत्काल आवश्यक है, क्योकि उपचार की तुरंत आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के रूप में, पूरे मामले का विश्लेषण करते हुए एक नोट प्रस्तुत कीजिए, जिसमें उच्च अधिकारियों के विचारार्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव द्वारा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भेजे जाने वाले एक ड्राफ्ट डी.ओ. पत्र भी शामिल हो जिसमें मलेरिया और डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उपाय सुझाए गए हैं | The Ministry of Health and Family Welfare has expressed serious concern over the rise in Malaria cases in the city of Delhi, touching a 10-year high. Experts in the Ministry have observed that while mosquito breeding is common in monsoon months, an above average rainfall in July with multiple moderate to heavy spells and subsequent lasting waterlogging across the city have likely contributed to the increase in this phenomenon. RFAW-B-NPDW 12 (૦) Reported cases of vector-borne diseases - Malaria and Dengue have seen a jump this year in Delhi. So far, 124 cases have been recorded which is the highest in number in the decade. Similarly, Dengue cases till July 2025, stood at 277, which is the second highest in the last five years. There is a surge in numbers of identified mosquito breeding sites having larvae (9117) in the last seven days itself. The number of Dengue cases till 28 July, 2024 was 284 as compared to 116 cases in 2023, 57 cases in 2022 and 29 cases in 2021. Malaria cases stood at 106 (2024), 40 (2023), 25 (2022) and 15 (2021). The reports collected from Municipality showed Dengue cases from Central Zone (38 cases), West Zone (30 cases), Civil Lines (29 cases) and East Zone (24 cases). Dengue is a viral infection caused by Aedes aegypti mosquito which breeds in freshwater, and waterlogged areas. Primary method of preventing Dengue is through breeding sites reduction. In order to combat this menace, Municipal Corporation Hospitals are required to be vigilant and take measures to prevent and treat mosquito-borne diseases, regular monitoring and an increase in hospital beds, for treatment is needed urgently. As a Section Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, put up a note analysing the whole issue for consideration of the highest officers along with a draft D.O. letter from the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare to the Chief Secretary, Delhi Government, suggesting measures to combat the increased cases of Malaria and Dengue. भारी उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में पी.एम. ई-ड्राइब योजना शुरू की है, ताकि মাল ढुलाई को विद्युतीकृत करने के लिए बढ़ावा और आवश्यक आधार प्रदान किया जा सके | यह योजना ई-ट्रको के लिए माँग प्रोत्साहन प्रदान करती है । इस योजना के प्रावधानों को वास्तविक गति तब मिलेगी जब राज्य इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाएँगे | मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) की तैनाती में सहायता करने वाला पहला राज्य बन गया है | राज्य જી ईवी नीति ई-ट्रकों को दो साल के लिए मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क से मुक्त करती है । महाराष्ट्र की नीति राज्य में पंजीकृत पहले 1000 ई-ट्रकों के लिए 20 लाख रुपये की खरीद सब्सिडी प्रदान करती है । RFAW-B-NPDW a3 25 ई-ट्रक में बदलाव के लिए राज्य स्तरीय समर्थन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योकि ट्रक सेगमेंट के विविध उपयोग और विशिष्ट ड्राइव चक्र इसे अन्य सेगमेंट से काफी अलग बनाते हैं । सब्सिडी, ब्याज दर में छूट, सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में छूट के रूप में राज्यों द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, डीजल की तुलना में ई-ट्रकों की खरीद मूल्य में अंतर को कम करने में सहायता कर सकते हैं । इसी तरह परिचालन-आधारित प्रोत्साहन जैसे टोल मुक्ति, ग्रीन चैनल जैसे गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और पारंपरिक ट्रकों की मुफ्त आवाजाही को प्रतिबंधित करना ई-ट्रकों को एक आकर्षक विकल्प बनाने में मदद कर सकता है | प्रोत्साहन, बुनियादी ढाँचे में निवेश और विनियामक ढाँचे को उनके विशिष्ट संदर्भ के अनुसार तैयार करके, राज्य ई-ट्रकों को अपनाने को बढ़ावा दे सकते हैं और योजना की स्वीकार्यता को इस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं, जो न्यायसंगत, कुशल और टिकाऊ है। भारी उद्योग मंत्रालय में एक अनुभाग अधिकारी के रूप में, इस योजना को लोकप्रिय बनाने और ई-ट्रक अपनाने में तेज़ी लाने के लिए कदम उठाने हेतु सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भारी उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव से एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए | Ministry of Heavy Industries launched the PM E-DRIVE Scheme, recently to provide a much-needed base and push for electrification of freight. This scheme provides demand incentives for e-trucks. The provisions of this scheme will get real momentum when States lead the charge. Madhya Pradesh became the first state in India to support electric truck (e-truck) deployment. State EV policy exempts e-trucks from motor vehicle tax and registration fees for two years. Maharashtra’s policy provides a purchase subsidy of = 20 lakh for first 1000 trucks registered in the State. State level support for transition to e-trucks is particularly important because the diverse use-cases and unique drive cycles of the truck segment make it quite different from other segments. Fiscal incentives from States in form of subsides, interest rate subvention and road tax and registration fee waivers can help lower the cost differences in purchase price of e-trucks — vis-a-vis diesel. Similarly, operation-based incentives such as toll waivers, non-fiscal incentives like green channels and restricting the free movement of conventional trucks can further help to make e-trucks an attractive option. By tailoring incentives, infrastructure investments and regulatory frameworks to their specific contexts, States can push e-truck adoption and ensure acceptance of the scheme in a way that is equitable, efficient and sustainable. As a Section Officer in the Ministry of Heavy Industries, draft a letter from the Additional Secretary of the Ministry of Heavy Industry to the Chief Secretaries of all States/UTs to popularise the scheme and take steps to accelerate e-truck adoption. RFAW-B-NPDW 14 25 ‎निम्नलिखित में से किन्हीं चार का उत्तर दीजिए :‏ و ‎Attempt any four of the following :‏ ‎(a) ACC ने श्री ABC (CSS - 1998) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में, 5 वर्ष के लिए या उनकी सेवा निवृत्ति होने तक, जो कार्यभार संभालने से लेकर, पहले हो, तक के लिए संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में उक्त नियुक्ति के लिए एक ड्राफ्ट अधिसूचना, जो भारतीय गजट में प्रकाशित होनी हो, प्रस्तुत कीजिए | ‎ACC has approved the proposal to appoint Mr. ABC, (CSS - 1998) as Joint Secretary in the Ministry of Rural Development for a term of ‎5 years or till the date of his superannuation, whichever is earlier from ‎the date of assumption of charge. ‎As Section Officer in the Ministry of Rural Development, put up a draft Notification to this effect for publication in the Gazette of India. 15 ‎0) वाणिज्य मंत्रालय में दो, उप सचिव पद या उसके समकक्ष पद से, सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया | वे “डेटा प्रबंधन” की योजना स्कीम को देखेंगे | सलाहकार, आर्थिक सलाहकार को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करेंगे : ‎0) योजना व जेंडर बजटिंग ‎ദ आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी ‎வே आर्थिक सुधारों की योजना का निर्माण (૪) व्यापार योजना का निर्माण ‎(૪) वैश्विक व्यापार ट्रेंड की मॉनिटरिंग ‎मंत्रालय में एक अनुभाग अधिकारी के रूप में एक पत्रक (सर्कुलर) का मसौदा तैयार कीजिए, जिससे सभी मंत्रालयों/विभागों में इसका प्रचार हो और इच्छुक अधिकारियों का विवरण, रिज्यूमे सहित, आवेदन भी प्राप्त हो, साथ में उनके पीपीओ की प्रति भी संलग्न हो | उनके नियुक्ति की शर्तें भारत सरकार के सामान्य नियमों के अनुरूप होंगी । ‎RFAW-B-NPDW 15 Ministry of Commerce proposes to engage two retired officers of the rank equivalent to Deputy Secretary to the Government of India (GOI) as consultants on contract basis for a term of 2 years in connection with the Plan Scheme ‘Data Management’. Consultants will be required to assist the Economic Advisor in the following areas : ઊં) Planning and Gender Budgeting ઊં) Economic Survey preparation (11) Formulation of Economic Reforms (17) Formulating Trade Policies (v) Monitoring Global Trade Trends As 3.0. in the Ministry, put up a draft Circular to be issued to all Ministries/Departments for giving it due publicity and for seeking details of the interested officers along with their resume and a copy of the PPO. The terms and conditions of appointment will be governed by the rules of the Government of India on the subject. 15 (০) आयुष मंत्रालय ने 2025 में 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक रूप से 21 जून 2025 को मनाया | इस आयोजन ने योग का वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती हुई स्वीकार्यता को और भारत की केन्द्रीय भूमिका को सम्पूर्ण स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिए स्थापित कर दिया । योग पोर्टल पर, योग आयोजन में 13 लाख का निबन्धन हुआ | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, योग का प्रदर्शन 191 देशों में, 1300 स्थानों पर हुआ, जिससे कुल 2000 के लगभग वैश्विक आयोजन हुए | माननीय प्रधान मंत्री ने इस आयोजन में विशाखापत्तनम में भाग लिया, जहाँ दो महत्त्वपूर्ण “गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड” बने | पहला, एक ही स्थान पर सर्वाधिक प्रतिभागियों का शामिल होना, जहाँ लगभग 3-02 लाख लोगों ने भाग लिया | दूसरा, 2200 जनजाति छात्रों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन । राष्ट्र स्तर पर, रणनीतिक व सांस्कृतिक महत्त्व के 15 भिन्न स्थलों पर, योग अभ्यास का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के कर्मियों ন सियाचिन ग्लेशियर, गलवान ઘાટી, रोहतांग दर्श, सेला टनेल और पैंगोंग झील पर योग किया । इस अभ्यास ने अत्यधिक कठिन स्थानों पर शारीरिक प्रतिरोध क्षमता और राष्ट्रीय सेवा को उजागर किया । साथ ही, बीआरओ, आईटीबीपी कर्मियों ने अत्यधिक कठिन मौसम की परिस्थितियों में योग अभ्यास किया | योग का अभ्यास चिनाब रेल ब्रिज के ऊपर, कच्छ के रण और दक्षिणतम बिन्दु पर स्थित इंदिरा पॉइंट पर भी हुआ | योग अभ्यास का आये जन इस मामले में भी अनोखा था, कि विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसमें प्रतिभागी होकर एकता, सु-स्वास्थ्य और शांति का संदेश दिया | आयुष मंत्रालय को कहा गया कि वे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, जिसमें पूर्ण-स्वास्थ्य और कल्याणकारी कदमों पर जोर दिया जाए। तदनुसार एक अनुभाग अधिकारी के रूप में, प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा तैयार कीजिए | RFAW-B-NPDW 16 (d) Ministry of Ayush celebrated the 110) International Day of Yoga (IDY) 2025 globally on June 21, 2025. This event has underscored yoga’s increasing global appeal and India’s pivotal role in promoting holistic health and wellness. The yoga event registered 13 lakhs on the yoga portal. Internationally, yoga demonstrations took place in 191 countries at 1300 locations, culminating in an estimated 2000 global events. Hon’ble Prime Minister participated in the event at Vishakhapatnam, where two significant Guinness World Records were created. First, the largest gathering for a yoga session at a single venue, when approximately 3:02 lakh persons participated in the event and the second event was the largest mass Surya Namaskar demonstration by 2200 tribal students. Fifteen iconic yoga events were organised at strategically significant and culturally diverse locations nationwide. Indian Army personnel performed yoga at Siachen Glacier, Galwan Valley, Rohtang Pass, Sela Tunnel and Pangong Lake. This demonstrated physical resilience and national service in challenging terrains. Also BRO, ITBP personnel practised yoga in extreme weather conditions. Yoga was performed atop Chenab Rail Bridge, Rann of Kutch, Indira Point in the southern-most tip of the country. The yoga event was unique in a way as diverse stakeholders participated giving a message of unity, wellness and peace. Ministry of Ayush was directed to issue a Press Release, highlighting the country’s will in promoting holistic health and wellness. As a Section Officer, prepare a draft Press Release accordingly. गृह मंत्रालय को औपनिवेशिक काल के नॉर्थ ब्लॉक से हटाकर नव-निर्मित संयुक्त केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस) के तीसरे भवन में, जो केंद्रीय વિસ્ટા पुनर्विकास परियोजना के अन्तर्गत बना है, में शिफ्ट किया जाना है। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने “कर्तव्य भवन” नाम के भवन को तैयार किया था और उसमें गृह मंत्रालय को चुने हुए तल और निर्धारित कमरे आबंटित कर दिए गए। एक अनुभाग अधिकारी के रूप में, एक स्वत:पूर्ण टिप्पणी बनाइए जिसमें सभी डिवीजन के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति बनी हो जिसकी निगरानी में शिफ्ट होने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी । वरिष्ठ अधिकारियों के ऑफिस और केबिन में रखे दस्तावेज़, उन अधिकारियों के वैयक्तिक सहायकों की उपस्थिति में ही शिफ्ट किए जाएँगे । सभी डिवीजन, एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में एक सूची बना लेंगे । गोपनीय फाइलें और दस्तावेज़ अलग से बाँधे जाएँगे और कड़ी निगरानी में, नामित नोडल अधिकारी की देख-रेख में शिफ्ट की जाएँगी | संबंधित नोडल अधिकारी, नए कॉम्पलेक्स में शिफ्ट होने के लिए, सामान खोलने और व्यवस्थित करने आदि के पूर्ण होने पर एक पूर्णता प्रमाण-पत्र देंगे | RFAW-B-NPDW 17 15 (e) Ministry of Home Affairs is being relocated from the colonial era North Block to the third floor of the newly constructed Common Central Secretariat (CCS) Building III, as a part of the Central Vista Redevelopment project. The Ministry of Housing and Urban Affairs had constructed the building named as ‘Kartavya Bhawan’ and allotted a specific floor to the Ministry of Home Affairs with earmarked rooms. As a Section Officer, prepare a self-contained note for the Joint Secretary (Adm.), with details of the planning process to be followed under the supervision of a duly constituted committee having representatives of various divisions. Senior Officers’ documents located in cabins and offices are to be shifted in the presence of their personnel staff. All divisions are to prepare their inventory, nominating one Senior Officer to supervise the shifting. Confidential/Secret files and records should be packed separately and are to be shifted under the strict supervision of nominated nodal officers. Concerned nodal officer is to give completion certificate after unpacking and reinstalling of items in the new complex. वाणिज्य मंत्रालय के संसदीय विंग ने पाया है कि संसदीय सत्र के दौरान संबंधित अफसरों से प्रश्नों के उत्तर में बार-बार विलम्ब हो रहा है ओर कागजात समय से प्राप्त नहीं हो रहे हैं | संसदीय विंग को प्रश्नों के उत्तर समय सीमा के अंदर प्राप्त होने चाहिए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि अनुवाद, मिलान तथा समुचित संख्या में प्रिंटिंग आदि का कार्य पूरा हो सके तथा संसद को समय रहते भेजा जा सके | माननीय वाणिज्य मंत्री ने कई बार कहा है कि तारांकित प्रश्नों के लिए सप्लिमेंटरी तथा FAQs एकदम अंतिम समय पर प्राप्त होते हैं | इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अब आगे से तारांकित प्रश्नों के उत्तर (अनुपूरक नोट सहित) और अ-तारांकित प्रश्नों के उत्तर भी संसदीय विंग को अधिक-से-अधिक, पिछले शुक्रवार को 5:00 p.m. से पहले মিল जाने चाहिए ताकि समय पर माननीय वाणिज्य मंत्री/राज्य मंत्री को भेजे जा सकें | मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में, एक 0.4. का मसौदा तैयार कीजिए, जिसमें समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश हो तथा उत्तर बनाने और संसदीय प्रश्नों से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन हो | RFAW-B-NPDW 18 15 (f) The Parliament Wing of the Ministry of Commerce has observed that repeated delays are occurring during Parliament sessions and officers are not sending replies timely. Replies to Parliament Questions need to be submitted to the Parliament Wing in time, so as to ensure that there is sufficient time for translation, comparison and printing the requisite number of copies to be sent to the Parliament. The office of Hon’ble Commerce Minister has often observed that the Supplementary and FAQs of the Starred Questions are received at the last minute. A decision is this regard has been taken, to ensure henceforth, time limits for submission of Replies of Starred (including Note for Supplementaries) and Unstarred Questions, to reach the Parliament Wing for sending to the office of the Hon’ble Commerce Minister/MOS _ latest by 5:00 p.m. on the preceding Friday. As an 5.0. in the Ministry, prepare a draft of an O.M. for strictly adhering to the timelines, while adhering to guidelines/instructions for preparing replies and handling Parliament Questions. वार्षिक बजट बनाने की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष सितंबर - अक्टूबर में प्रारंभ होती है, जब सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रस्तावों को भेजने के निर्देश जारी होते हैं । इन निर्देशों के साथ फिज़ूल खर्ची रोकने के भी निर्देश आवश्यक होते हैं, जिससे परिचालन दक्षता को प्रतिबंधित किए बिना आर्थिक अनुशासन बना रहे। मदे इनसे संबंधित ই - (a) सेमिनार और सभाएँ, (0) वाहनों की खरीद, (ಐ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ, (त) पदों का सृजन, (9) व्यय की संतुलित गति और अंतिम त्रैमास में व्यय की त्वरित गति को टालने का प्रयत्न करना चाहिए | वित्तीय सलाहकारों ओर सचिवों द्वारा मॉनिटरिंग भी आवश्यक है | व्यय विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए, जो आपके संयुक्त सचिव की तरफ से सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों को अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए भेजा जाए। The yearly budget exercise commences during September — October each year with instructions issued to all Ministries/Departments for submission of their proposals. Along with these instructions, austerity instructions are also required to ৮৪ followed by भा Departments/Ministries, with a view to promote fiscal discipline without restricting the operational efficiency. The items relate to (a) Seminars and Conferences, (b) Purchase of Vehicles, (c) Domestic and International Travel, (d) Creation of Posts, (e) Balanced Pace of Expenditure and Rush of Expenditure to be avoided during last quarter. Monitoring of expenditure by Financial Advisors/Secretaries is also necessary. As 5.0. in D/O Expenditure, put up a draft of a letter from Joint Secretary to Financial Advisors of all Ministries/Departments conveying the above guidelines/instructions for strict compliance. RFAW-B-NPDW 15 15 15