QP-SO-LDCE-23-NOTING-DRAFTING-PRECIS-WRITING-PAPER-III-111223

Com. 3.0. Car. (6.206 2023 SAAI-A-NDP Paper III (टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन) (NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING) निर्धारित समय : तीन घंटे अधिकतम अंक : 200 Time Allowed : Three Hours Maximum Marks : 200 प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश कृपया 7277 के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें : चार 777 हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं ୬ छापे गए हैं / सभी प्रश्न अनिवार्य हैं / प्रश्‍न संख्या 8 के तीन भाग हैं; जिनमे से दो भाग करने हैं / प्रश्‍न सख्या 4 के छ: भाग ଥି, जिने से चार भाग करने हैं | प्रत्येक 7೫7/77 के अधिकतम अक उसके सामने दिए गए हैं / ‎के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम (अग्रेजी या हिन्दी) છે लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है‏ 7بجر ‎और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्‍न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू. सी. ए. के ୨୪୨୩ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए |‏ ‎माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अक नहीं मिलेंगे /‏ ٹج ‎जहाँ भी 7277 में शब्द-सीमा विनिर्दिष्ट है, उसका पालन करना आवश्यक હૈ | ‎प्रस्न-सह-उत्तर पुस्तिका (୪୧ सी. ‏رج‎ में खाली छोड़े गए पष्ठ या पष्ठ के भागों को सफाई से काट देना चाहिए / ‎आप किसी भी उत्तर में अपना परिचय प्रकट न कीजिए / ‎જેટ: आपका तथा आपके कार्यालय का नाय, अनुक्रमांक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए / उत्तरौ # यदि आवश्यक हो तो उपबुक्ति के लिए XXXX 777177 या 2222 इत्यादि का उपयोग करे / ‎Question Paper Specific Instructions ‎Please read each of the following instructions carefully before attempting questions : There are four questions printed both in Hindi and in English. ‎All questions are compulsory. ‎Question no. 3 has three parts out of which two are to be attempted. ‎Question no. 4 has six parts out of which four are to be attempted. ‎The number of marks carried by a question/part is indicated against it. ‎Answers must be written in the medium (English or Hindi) as authorized in the Admission Certificate and this medium must be stated clearly on the cover page of the Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one. ‎Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to. ‎Any page or portion of the page left blank in the QCA Booklet must be clearly struck off. ‎You must not disclose your identity in any of your answers. ‎Note: The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers. ‎Use XXXX or YYYY or ZZZZ etc. in case any of the above are required in answers. ‎SAAI-A-NDP 1 ४ യി ୧ உடல ‏ہے‎ ৫ ఆ = + ಗ ‏یں‎ ‎৬০ ‏اچ‎ ఇ ନି ৫1. ঢ় लेखांश का लगभग एक-तिहाई शब्दी में ண்ண कीजिए ডন सके लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाइए : Make a précis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it : वैश्विक मंदी कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में छाई हुई है | वैश्विक मंदी के विचार से उद्योग और सामान्य व्यक्ति सभी जगह भयातुर दिखते हैं और जब विश्व જી सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती ই तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है । औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, रोजगार के अवसरों में कमी और व्यय में कमी जैसे दूसरे आयाम हैं जो लोगों के बीच व्यापक चर्चा का हिस्सा हैं । लेकिन নযা संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था મેં सुस्ती आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को चिंतित होने की आवश्यकता है ? নযা अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, या यथावत जारी रहेगी ? भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम मंदी के तकनीकी अर्थ को समझना चाहिए | इसका आशय है अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से धीमी होना जिसमें लगातार दो तिमाहियो में सकल राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद में गिरावट शामिल है । मंदी के सामान्य लक्षण है — राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि और ब्याज दरों में तीव्र कमी | ब्याज दरों में इस कमी के फलस्वरूप पैसे की माँग में कमी आ जाती है । अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार मंदी एक प्राकृतिक घटना है । एक अर्थव्यवस्था जो लंबे समय से विकासमान रही है उसमें गिरावट एक सामान्य अर्थशास्त्रीय चक्र है | सामान्यत: अर्थव्यवस्था की मंदी के समय उपभोक्ता में आर्थिक विकास के प्रति विश्वास में कमी होने से व्यय करने में कमी आ जाती है | अल्प व्यय अर्थव्यवस्था पर चाक्रिक प्रभाव डालता है जिससे वस्तुओं एवं सेवा क्षेत्र की माँग में कमी हो जाती है । इस कारण उत्पादन में गिरावट आ जाती है जिससे बेरोजगारी में त्वरित वृद्धि हो जाती है । फलत: लोग व्यय कम करते हैं और इस प्रकार यह चक्र चालू हो जाता है । इसी प्रकार निवेशक भी, स्टॉक कीमतों में गिरावट के भय से कम खर्च करते हैं । अत: इस नकारात्मक भावना से स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज की जाती है । कहना न होगा कि वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था इस प्रक्रिया से गुजरी है । उस समय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5-5% पर देखी गई जो 2006 से पूर्व के तीन वर्षों में 8% पर थी । विश्व भर के विकसित राष्ट्र अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं कि मंदी को अनवरत प्रक्रिया न बनने दें जिससे महामंदी उत्पन्न होती है । उनके अनुसार मंदी केवल दो तिमाही तक सीमित रहती है जबकि महामंदी भयावह आर्थिक गिरावट है जो वर्षा तक बनी रहती है | भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित होने के कारण इस पर वैश्विक महामंदी का प्रभाव कम पड़ा । कारण स्पष्ट है -- आंतरिक उपभोग पर निर्भर रहना, बचत और आयात का प्रतिस्थापन | जैसा कि कहा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के सुधारों के अंतर्गत 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक खिलाड़ियों के लिए खुली, वस्तु और सेवा क्षेत्र में भागीदारी से सकल घरेलू उत्पाद મેં तीव्र विकास हुआ | फलत: वैश्विक बाज़ार पर निर्भरता बढ़ी और भारत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार से स्वयं को अलग नहीं रख पाया । फिर भी, आरंभिक दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था पर उक्त संकट का कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । बल्कि इस संकट का आरंभिक प्रभाव सकारात्मक रहां जिससे कि जनवरी 2008 तक भारत के विदेशी निवेश में भारी बढ़ोत्तरी हुई । यह इस विश्वास के कारण संभव हुआ कि उक्त संकट से विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अधिकांश रूप से अप्रभावी रहेंगी | लेकिन शीघ्र ही यह विश्वास गलत सिद्ध हुआ SAAI-A-NDP 2 50 क्योकि संकट ने आरंभ होते ही करेंट एवं कैपिटल एकाउंट व पूँजीगत भुगतान संतुलन के चालू एवं पूँजी खातों को बिगाड़ दिया । निर्यात में गिरावट से करेंट एकाउंट (चालू खाता) प्रभावित हुआ हालांकि कुल भुगतान संतुलन पर कम प्रभाव पड़ा | आर्थिक गिरावट के चलते कई कम्पनियाँ अपना अनुबंध गँवा देती हैं जिससे कंपनी का भी सकल उत्पादन प्रभावित होता है और इसी के साथ उनके द्वारा प्रदत्त नौकरियाँ भी । ऐसा कहा जाता है कि मंदी से उपभोक्ता का व्यवहार बदल रहा है और वर्तमान खुदरा बाज़ार का दृष्टिकोण भी । वस्तुत: भारत में सुपरमार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बढ़ती प्रवृत्ति ने खुदरा बाज़ार उद्योग को प्रोत्साहित किया है । उपभोक्ता वर्ग का भी सुपरमार्केट और उनके द्वारा बेचे जाने वाले ब्रांड के प्रति अधिक भरोसा है । उसी पर उन्हें पैसा वसूल होने का विश्वास भी है । वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद उपभोक्ता व्यय जारी है । हालांकि उनके व्यय का ढंग काफी हद तक प्रभावित हुआ है क्योंकि वे पैसा-वसूल उत्पादों की ओर ही देख रहे हैं | भारतीय अर्थव्यवस्था पर जिस प्रभाव की अपेक्षा की गई થી वे हैं - वित्तीय तरलता में कमी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, स्टॉक में गिरावट, रोजगार के अवसर में कमी, अचल सम्पत्ति बाज़ार में तीव्र गिरावट, लगातार बढ़ती महंगाई, उपभोक्ता की क्रयशक्ति व व्यवहार में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद व उसके पूर्वानुमान में गिरावट । लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी प्रकृति में अद्वितीय है और इसे विकास एवं निवेश की दृष्टि से सबसे आश्वस्तकारी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है । भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था से परिवर्तित होकर मिश्रित मध्यम आय वाली विकासशील सामाजिक बाज़ार व्यवस्था बनी है जिसके रणनीतिक ક્ષેત્રો में सार्वजनिक उपक्रमों की उल्लेखनीय भूमिका है | यह सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी और क्रय-शक्ति समता पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है | जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएँ मंदी से गुज़र रही हैं तब भारतीय अर्थव्यवस्था इससे अछूती है । भारत धीमेपन का सामना कर रहा है मंदी का नहीं । भारत, 30 करोड़ मध्यवर्गीय परिवारों के होने के कारण, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार समझा जा रहा है | इस पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के औसत का 22% निम्न-स्तरीय कर्ज ই और सकल घरेलू उत्पाद के 28% की सर्वोच्च बचत दर भी है । मुक्त विश्व बाज़ार व्यवस्था के प्रति खुले होने के बावजूद ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो कम खुले हैं और निर्यात पर कम निर्भर हैं । अत: यह माना जा सकता है कि वैश्विक आर्थिक संकट का भारत पर कम प्रभाव रहेगा । यह कहने के बाद भी इस तथ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि भारत पर भी संकट का थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है । भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 70% घरेलू उपभोग द्वारा परिचालित है । फलत: देश विश्व का छठा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ार बना हुआ है । निजी उपभोग के अलावा भारत का सकल घरेलू उत्पाद सरकारी खर्च, निवेश और निर्यात से भी पुष्ट होता है । विश्व बैंक के अनुसार भारत को टिकाऊ आर्थिक विकास हासिल करने के लिए सार्वजनिक ક્ષેત્ર में सुधार, बुनियादी और ग्रामीण विकास, भूमि और श्रम कानून के अंत, वित्तीय समावेशन, निजी निवेश के विस्तार और निर्यात, शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए । (लगभग 1118 शब्द) SAAI-A-NDP 3 Global recession is something that seems to be on the mind of everyone in India. Industries and the common man on the streets seem to have been horrified with the very thought of global recession and it gets even worse when the trend is being seen particularly in the world’s largest economy — United States of America. Decease in industrial production, decreased job opportunities, and cost cutting are the other aspects that are discussed at a wide scale among these people. But what remains more concerning is whether the Indian Economy should be worried about the slowdown in the United States of America ? Is the economy going to be affected or will it continue as the same ? To understand the effect of recession on the India Economy, we should first understand what the term recession technically means. It means drastic slowing of the economy where the gross national or domestic product falls in two consecutive quarters. The general indicators of recession are slowdown in the nation’s production, rise in unemployment and steep decline in interest rates. This decline in interest rate is followed by a decline in the demand for money. According to economic principles, slowdown is a natural phenomenon. An economy growing over a long period of time shows a slowdown growth trend as a part of the normal economic cycle. Recession generally takes place with loss of consumer confidence in the economic growth and people start spending less. Less expenditure causes a cyclic effect in the economy — decrease in demand for goods and services, which leads to decrease in production, which leads to steep rise in unemployment and due to this, people spend lesser and the cycle continues. Similarly, investors also start spending less as they fear that stock values will fall and thus stock markets fall due to this negative sentiment. Needless to say, during the global economic crisis of 2008, the Indian economy also passed through these stages. A sharp decline in the economic growth to an average of 5:5% was observed, which was above 8% for the consecutive period of the previous three years since 2006. SAAI-A-NDP 4 The developed countries of the world are trying their best to not let recession convert into a continuous process resulting in a great depression. The basic difference between them is recession is of two quarters generally, while depression is a severe economic downturn that lasts for several years. The global depression affected India less as it was more of a closed economy — relying on internal consumption, saving and import substitution. However, after what is referred to as first generation reforms in India in 1991, the economy was opened to global players and share of export, both of goods and services in GDP grew significantly. So the dependence on the global market increased and India could not insulate itself from these adverse developments in the international financial markets. However, the effect of the crisis on the Indian economy was not significant in the beginning. The initial effect of the crisis was, in fact, positive as India received accelerated foreign investments during the initial periods, till January, 2008. This was basically due to a belief that the developing economies would remain, largely unaffected by the crisis. But, this belief was soon proved to be wrong, as the crisis started spreading through current and capital accounts of balance of payments. The slowdown in exports ended up affecting the current account. However, the overall Balance of Payment was less affected. Due to continuing economic slowdown, many companies lose their contracts, which influences the overall production of the company and thus the jobs offered by them. It is said that recession is changing the consumer behaviour and attitudes in the current retail market. In fact, the rising trend of supermarkets and shopping complexes in India has given a boost to the retail marketing industry. The consumers are being more loyal to the supermarkets and the brands they sell, which they believe is value for money. Despite the global economic downturn, the consumer spending continues. However, the way they spend is affected substantially, as they look towards value-for-money based products. SAAI-A-NDP 5 The impacts that were expected on the Indian economy were — reduced liquidity, reduced industrial output, declining stocks, reduced job opportunities, steep decline in the real estate market, ever increasing inflation, change in consumer behaviour and purchasing power and the lowering of GDP and its forecast. But, the Indian economy is unique in nature and is known as one of the most promising economies in terms of growth and investment. The economy of India has transitioned from a mixed planned economy to a mixed middle income developing social market economy with a notable role played by the public sector in strategic sectors. It is the world’s fifth largest economy by nominal GDP and the third largest by purchasing power parity (PPP). While the economies of the world are facing recession, the Indian economy is away from it. India is facing slowdown, not recession. India is considered as the biggest consumer market with 300 million of middle class families residing here. It also enjoys lower debt ratio of 22 per cent of the Gross National Product and has the highest saving rate of 28 per cent of the Gross Domestic Product. Despite being open to the world financial markets, there are various sectors which are less exposed to it and are less dependent on exports. So, it is believed that the global economic crisis will have less impact on India. Having said that, the fact should not be ignored that there has been a little impact of the crisis on India due to which the current account deficit and the fiscal deficit is widening. Nearly 70% of India’s GDP is driven by domestic consumption. As a result, the country remains the world’s sixth-largest consumer market. Apart from private consumption, India’s GDP is also fuelled by government spending, investments and exports. According to the World Bank, to achieve sustainable economic development, India must focus on public sector reforms, infrastructure and rural development, removal of land and labour legislations, financial inclusion, spur private investment and exports, education and public health. (1022 words approximately) SAAI-A-NDP 6 ૦2. निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2019 - 2021 के बीच की कालावधि में देश में हुए / किए अपराधों के प्रकार की सूचना दी एक नोट में दी गई सूचना का अपराधानुसार विश्लेषण गई है । सूचना राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित की गई है । श्लेषण कीजिए कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी आई है । कानून और व्यवस्था लागू करने वाले निकायों द्वारा उठाए जाने वाले उन उपायों का सुझाव भी दीजिए जिनसे अपराधों को समाप्त किया जा सकेगा या न्यूनतम स्तर तक उनको घटाया जा सकेगा | अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की स्थानीय पुलिस/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जाँच की जाती है और न्यायालय में चार्ज-शीट दाखिल की जाती ই | इसकी भी जाँच कीजिए જિ क्या दण्ड की मात्रा में वृद्धि करने से अपराधी / आरोपी द्वारा किए जा रहे आपराधिक मामलों में कमी आएगी | आई.पी.सी. (अपराध शीर्ष अनुसार) -- 2019 - 2021 శా 2019 [ গে 0": 77 টিলাৰ अपराध शीर्ष मामले | अपराध द्र* | मामले | अपराध दर | a” | मामले | अपराध a କୋ ଷା தல்‌ 3 ee ગ 100 | 9 नः हत्या 28915 દ્રે | 29193 2-2 29272 21 2 | keene इरादतन हत्या 3420 2227۷ 3512 ஹு 3807 3808 | હ | लापरवाही से हुई हत्या 145167] 109 126779 94 146195| 107 હે | दहेज हत्या 7141 1.1 6966 1.1 6753 1-0 | 5 | आत्महत्या के लिए उकसाना 8812 | 06 | 8816 077 9361 0-7 ae | हत्या का प्रयास करना 51168 7-27 57831 | 43 | 55672 41 7 गैर इरादतन हत्या का प्रसास 7984 । 656 1 9196 0-7 8428 छह | 8 | आत्महत्या का प्रयास 1688 0.1 1685 0.1 1863 0.1 | 9 | चोट 545757| 408 | 578641| 42:8 |585774 | 428 | 10 | महिला ‏ہت‎ ° ` के | 88959 | 13.6 | 85382 | 130 | 89200 | 134 11 ಕ್‌]. કાઈ उत्पीड़न 18217 |. എള | 17003 202-2 17539 ୪୬୫ | 12 | ୩୩ अथवा ಹ ౧౩ स्थल पर यौन | 504 | 0.1 | 465 | 0.1 4118 0.1 13 ମାତି 105036 7-9 84805 63 101707 7-4 14 ഞ്ഞ ಜು] | 32032 | | 49 | 28046 me ee 31677 48 15 बलात्कार का प्रयास 3941 | 06 | 3741 880 3800 | 05 16 दंगे 45985 કા પ્ર 51606 छा 41954 31 17 चोरी 674414 50-4 |493172| 36-4 58664 429 18 लूटपाट (सेंध) 100819 7-5 86223 64 97792 7-2 19 लूट 31052 2:3 24107 1.8 29224 2 | 20 | डकैती 3157 | of | 2573 2 ‏آ2‎ 2877 0-2 21 आर्थिक दुरुपयोग | 482 | छ 339 Oe | 177 | oo | 22 कूटकरण 1066 0.1 672 | 00 | | 699 | 0-1 23 जालसाजी, बेईमानी, धोखा 143641 10 7 127724 9-4 152073 111 24 प्रतिरूपण करके धोखा देना 766 0-1 | 585 | हुनछ जा 471 |. 0. 3 25 पति या उसके संबंधी द्वारा क्रूरता (124934 192 |111549] 170 ।186234। 205 * अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या SAAI-A-NDP 7 The Table given below contains information on various types of crimes committed/occurred in the country during the period between 2019 to 2021. The information has been collated by National Crime Record Bureau. In a Note, analyse the information given, crime-wise, whether there is increase or decrease. Also suggest measures to be taken by Law and Order enforcing agencies to either eliminate the crime or reduce to the level of minimum. The crimes committed by the criminals are investigated by Local Police / Central Bureau of Investigation and charge-sheet is filed in the Court of Law. Also examine whether enhancement in quantum of punishment will distract the criminal/accused awa y from committing the crime. 40 IPC (Crime Head-wise) — 2019 - 2021 S.No. Crime Head Cases કા न 8९” | Cases [त | Rate*| Cases Se Rate* ‏تا تی‎ ଲି | ଭି હા 1 1 Murder 28915 2-2 29193 22 1292720 ‏وو‎ ‎ea पा singe 206 | 3420 0.8 3519 0-3 3807 03 ‏ھ2‎ Causing Death by Negligence | 145167 10-9 126779 0 146195 10-7 4 Dowry Deaths 7141 11 6966 1.1 6758 1.0 5 Abetment of Suicide 8812 | 06 | 8816 0-7 9361 0-7 | 6 | Attempt to Commit Murder | 51168 3.8 57881 | 43 1556721 శ] 7 | Attempt | 7984 | 06 | 9196 0-7 8428 ಚ | 8 | Attempt to Commit Suicide | 1638 0-1 1685 0-1 1863 0.1 ‏و‎ Hurt ર 546767 408 578641 &28 585774 428. | 10 ‏سس‎ સ 7 ୮ eon 88259 | 13.6 | 85392 | 130 | 89200| 13-4 11 Sexual Harassmeent 18217 2 0 17003 20 17539 శ | me. ~ | 0-1 485 0-1 4118 0-1 13 Kidnapping 105036 | 7-9 84805 68 101707 74 14 Rape 32082 49 | 28046 48 131677] 48 15 | Attempt toCommit Rape | 9941 | 06 | 3741 | 06 | 3800 હ 3 16 Riots 45985 | 34 | 51606 38 1954 51 17 Theft 674414 504 [499172] 364 |58664| 425 18 Burglary 100819] 7-5 86223 64 97792 | ‏وم‎ ‎19 Robbery 31052 23 24107 18 22258 | | 20 | Dacoity 3157 | 02 | 2578 | 08 [2877 0-2 21 Financial Misappropriation 482 787 339 ହାତ | 177 ates 22 Counterfeiting 1066 0-1 672 | oo | ୦ 23 | Forgery, Cheating and Fraud|143641| 307 1127724 ‏یو‎ |152073| 111 24 Cheating by Impersonation 766 0-1 | 585 | छल 471 ૦0 | 25 | Cruelty પ orhis 124934 192 1111549! 170 136234 205 * Crime rate is per one lakh population SAAI-A-NDP 8 68. निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए : Attempt any two parts of the following : (a) SAAI-A-NDP स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन DGHs विंग नाम का एक विंग स्थापित किया है । इसके लिए जमीनी स्तर पर वेलनेस सेंटर अथवा CGHS औषधालय हैं | केन्द्र सरकार के सेवाधीन और सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन्हें जानने के लिए सरकार ने स्थानीय सलाहकार समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है ۱ समिति में सी.एम.ओ., क्षेत्र कल्याण अधिकारियों, आर.डब्लू.ए के प्रतिनिधियों, पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों और कैमिस्टों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है । समिति का अधिदेश होगा : 0) लंबित क्लेम का निस्तारण Gi) जन औषधि केन्द्र सहित स्थानीय कैमिस्ट के निष्पादन का मूल्यांकन /आकलन (1) लाभार्थियो के लिए सुविधाओं का प्रावधान (૪) कर्मचारियों की समय के लिए प्रतिबद्धता और आचरण യ WHC की सफाई और रखरखाव (vi) शिकायत बॉक्स अथवा अन्य प्रकार (ऑनलाइन) से प्राप्त किसी शिकायत का निवारण इस समिति का कार्यकाल इसकी स्थापना की तिथि से दो वर्ष की अवधि का होगा । समिति की बैठक प्रति माह होगी | उपर्युक्त जानकारी का उपयोग करते हुए DGHS और डिस्पेंसरियों के समस्त प्रभारियो द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव की ओर से ओ.एम. का एक मसौदा तैयार कीजिए | To meet the medical needs of Central Government servants at primary level, the Ministry of Health & Family Welfare created a wing called DGHS wing, headed by Director General of Health Services. At the field level there exist Wellness Centres or CGHS dispensaries. To know the difficulties faced by the Central Government servants, both serving and retired, the Government has decided to constitute Local Advisory Committees. The Committees shall consist of CMO, Area Welfare Officer(s), representatives from RWAs, representatives of pensioners and representatives of local chemists. The mandate of the Committee shall be : (1) Disposal of the pending claims (ii) | Assessment/Evaluation of performance of local chemists including Jan Aaushadhi Kendras (iii) Provision of amenities to beneficiaries (iv) Staff punctuality and behaviour (v) Cleanliness and லா of the HWC (vi) Grievance redressal of any grievance received in the grievance box of the dispensary or otherwise (online). The term of this Committee shall be two years from the date of constitution. The Committee shall meet every month. Using the information, put up a draft of an O.M. from Joint Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare for implementation by DGHS and all CMO Incharge of Dispensaries. 25 SAAI-A-NDP 10 (b) SAAI-A-NDP कागज और कागज उत्पाद कागज मिलों द्वारा कच्चे माल के रूप में लकड़ी अथवा कृषि अवशेष या बेकार कागज से बनाए जाते हैं । कंच्चे माल के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करके निर्मित किया गया कागज मूल (वर्जिन) कागज कहलाता है और यह अच्छी गुणवत्ता का होता है जबकि कृषि अवशेष जैसे गेहूँ और चावल के भूसे और खोई (bagasse) से बना कागज अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता है । सरकार मिलों से उत्पादित कागज पर उपकर लगाती है और इसे कारखाने के आउटलेट से ही एकत्र किया जाता है । वित्त मंत्रालय के अधीन सरकार के पास अब एकत्रित उपकर की एक बड़ी रकम पड़ी हुई है । इस पैसे का उपयोग कागज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार और लुगदी में अशुद्धता को दूर करने वाले उपकरणों में सुधार हेतु अनुसंधान और विकास के लिए किया जाता है । औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कागज उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना नामक एक योजना तैयार करने का निर्णय लिया है । इस योजना के अनुसार उन सभी पेपर मिलों को उनके मिलों में प्रौद्योगिक उन्नयन के लिए अनुदान प्रदान किया जा सकता है जिनके पास छोटे निवेश से कागज का निर्माण होता है | कृषि अवशेषों का उपयोग करके कागज का उत्पादन करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है और पेड़ों की कटाई से बचने के लिए कागज क्षेत्र में वर्जिन कागज का उत्पादन करने के लिए यह एकमात्र विकल्प દૈ | गैर पारंपरिक कच्चे माल के उपयोग के लिए मिलों में नई तकनीक की स्थापना के लिए विभागों में कई कागज मिलों की ओर से उनकी मांगें प्राप्त हुई हैं । जबकि उपकर राशि को जारी करना वित्त मंत्रालय के अधीन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने निर्णय लिया है कि उपकर निधि से निधि को जारी करवाने के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाया जाए | उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा पेपर मिलों को निधि जारी करने के अनुमोदन के लिए विचारार्थ आई.डी. नोट प्रस्तुत कीजिए । Paper and paper products are produced by paper mills using wood or agri-residue or waste paper as raw material. The paper produced from using wood as raw material is called virgin paper and is of good quality, whereas paper produced from agri-residue like wheat and rice straw and bagasse are of not of very good quality. The Government levies cess on paper produced from mills and is collected from the factory outlet itself. A huge amount of cess is now lying with the Government under the Ministry of Finance. 11 (८) SAAI-A-NDP This money is to be used for research and development in the paper sector for improving quality and improving devices for removing impurity in pulp. Department of Industrial Policy and Promotion in collaboration with Central Pulp and Paper Research Institute decided to formulate a scheme called Technology Upgradation Fund Scheme for the paper industry. According to this scheme, all those paper mills with small investment, manufacturing paper can be provided grant for technology upgradation in their mills. Producing paper using agri-residue needs huge investment and to avoid cutting of trees this is the only option in the paper sector to produce virgin paper. Demands have been received from many paper mills in the Department for setting up new technology in the mills using a non-conventional raw material. Since release of cess money is under the control of the Ministry of Finance, the Department of IP & P decided to approach the Ministry of Finance for release of funds from the cess fund. Using the material available, put up an ID Note for consideration and approval of and release of funds by the Ministry of Finance to paper mills. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह देश के नागरिकों को हरा, स्वच्छ और रहने योग्य पर्यावरण उपलब्ध कराए । यहाँ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है । स्वस्थ जीवन के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रदूषणों को या तो समाप्त कर दिया जाए अथवा कम-से-कम न्यूनतम स्तर तक घटा दिया जाए | વાયુ प्रदूषण उत्पादन उपकरणों से निकलने वाले कार्बन मोनो-ओंक्साइड युक्त ஏர்‌ और सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण के कारण उत्पन्न धूल से होता है । उसी तरह जल प्रदूषण शहरों में नालों और सीवर के गंदे पानी को गिराने के कारण पैदा होता है । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के रूप में मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत कीजिए जिसमें वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण को हटाने के लिए कहा गया है । प्रथमतः पर्यावरण में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी उन घटकों को गिनाइए और फिर विधि निर्माण द्वारा उसको नियंत्रित करने / घटाने के उपायों पर सुझाव दीजिए | 12 25 Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is responsible for providing clean, green and liveable environment to the people of the country. There exists air pollution, water pollution and noise pollution. For healthy life it is necessary that these pollutants be either eradicated or reduced to the minimum possible level. Air pollution is due to fumes containing carbon monoxide from generating devices and dust generated due to construction of roads, buildings, etc. Likewise, water pollution is caused by dumping filthy water from sewage and nallahs in the cities. As 5.0. in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change put up a note for consideration of higher authorities in the Ministry for removal of air, water and sound pollution. In the first instance, enumerate the factors responsible for pollution of atmosphere and then suggest ways and means to control / reduce them through legislation. கெ निम्नलिखित में से किन्ही चार के उत्तर दीजिए : Attempt any four of the following : (a) SAAI-A-NDP विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान विभाग से उत्तर प्राप्त करने के लिए एक संसदीय प्रश्न लोक सभा सचिवालय से प्राप्त हुआ है । संबद्ध वैज्ञानिक संगठन से सामग्री प्राप्त करने में बहुत समय लग रहा है । विज्ञान विभाग द्वारा समय पर पूर्ण अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी | অন: माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया कि “सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।” इस उत्तर को तीन माह के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले आश्वासन के रूप में माना गया । हालांकि तीन महीने के अंतर्गत भी विभाग को पूर्ण जानकारी प्राप्त न हो सकी | विभाग को संसदीय कार्य मंत्रालय જો आश्वासन पूर्ण करने के लिए और समय माँगे जाने के लिए लिखा जाना है । इस सूचना का उपयोग करते हुए अनुभाग अधिकारी के रूप में विज्ञान विभाग જે अवर सचिव की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय को आश्वासन पूरा करने के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए पत्र का एक मसौदा प्रस्तुत कीजिए | A Parliament question from Lok Sabha Secratariat has been received in the Ministry of Science and Technology, Department of Science for reply. Collecting the information material from the concerned scientific organisations is taking lot of time. The complete required information could not be obtained by the Department of Science in time. So the question was replied to by the Hon’ble Minister, “The information is being collected and will be laid on the table of the House”. This reply 13 25 (b) SAAI-A-NDP was treated as Assurance to be fulfilled within three months. Even within three months, the entire information has not reached the Department. The Department has to approach Ministry of Parliamentary Affairs for extension of time for fulfilling the Assurance. Using the information, as S.O., put up a draft of a letter from the Under Secretary in the Department of Science to the Ministry of Parliamentary Affairs for extension of time limit to fulfill the Assurance. गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के सचिवों / राहत आयुक्तो का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है | लेकिन, देश में कोविड-19 महामारी से संबंधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप यह तय किया गया कि वर्ष 2020 और 2022 के दौरान वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कान्फ्रेसिंग (70) के द्वारा आयोजित किया ગાણ | हालांकि अब यह तय किया गया है कि इस कान्फ्रेंस को इस वर्ष नई दिल्ली में फिजिकल मोड में आयोजित किया जाए | गृह सचिव द्वारा तय किया गया है कि केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों જો इस कान्फ्रेंस में भाग लेने का अनुरोध किया जाए । गृह सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को कान्फ्रेस में भाग लेने के लिए पत्र लिखा जाए | मंत्रालय और विभाग सम्मेलन में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नामित कर सकते हैं और निर्धारित प्रारूप में उसका नाम, टेलीफोन नंबर तथा अन्य विवरणों के साथ आवश्यक प्रबंध करने हेतु मंत्रालय को भेज सकते हैं । आपदा प्रबंधन विभाग में ASO के रूप में कार्य करते हुए अपने संयुक्त सचिव की स्वीकृति के लिए પત્ર का मसौदा प्रस्तुत कीजिए ۱ The Ministry of Home Affairs organizes an Annual Conference of Relief Commissioners / Secretaries, Department of Disaster Management of States / UTs, every year. However, keeping in view the guidelines relating to COVID-19 pandemic in the country and guidelines on social distancing, it was decided during 2020 and 2022 to organize the annual conference through Video Conference (VC). However, it has now been decided to hold this year’s conference in the physical mode in New Delhi. 14 15 (০) SAAI-A-NDP It has been decided by Home Secretary to request other Ministries/Departments of the Central Government to attend the said conference. The Home Secretary has directed that a letter may be sent to all Central Ministries and Departments to participate in the said Conference. The ministries and departments may nominate a senior officer to attend the conference and send his / her name along with the telephone number and other details in the prescribed format to Home Ministry for making necessary arrangements. As an ASO working in Disaster Management Division, put up a draft letter for approval of your Joint Secretary. गत दिनों मणिपुर राज्य से अशांति के समाचार आते रहे हैं | मैतेई, नागा और कुकी इस राज्य की जनजातियाँ हैं । कुकी और नागा पहाड़ियों पर और मैतेई मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं । यहाँ विवाद का कारण यह है कि मणिपुर राज्य के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय द्वारा मैतेई को जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया है । भारत की स्वाधीनता के पूर्व मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था लेकिन बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया था । तब से Bag अपने जनजातीय दर्जे को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं । इस विवाद के कारण राज्य में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण है । संपूर्ण देश में शांति एवं सुव्यवस्था का प्रश्न केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित है । अत: गृह मंत्रालय ने तय किया है कि वह मणिपुर राज्य से स्थिति की रिपोर्ट मंगवाएगा । गृह सचिव, भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार को इस आशय का अर्द्धशासकीय पत्र का मसौदा तैयार कीजिए कि राज्य सरकार ने शांति बहाली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है और आने वाले दिनों में हमेशा के लिए इस विवाद को निपटाने के लिए क्या उपाय करने होंगे | In the recent past it has been reported about people’s unrest in the State of Manipur. The Meitei, Naga and Kuki tribal people habitate in the State. Kukis and Nagas reside in the hills and Masiteis in the plains. The cause of conflict is a decision of Hon’ble High Court of Manipur regarding tribal status to be granted to people of the Meitei community. Before independence of India, the Meitei enjoyed the status of tribe but later on this status was withdrawn by the Government. Since then the 15 15 (d) SAAI-A-NDP Meitei are struggling for restoration of their tribal status. Due to this conflict, the situation is very tense in state of Manipur. Ministry of Home Affairs at the Centre is concerned with overall peaceful atmosphere in the country. The Ministry of Home Affairs has decided to call for a report from the State Government of Manipur. Put up a draft of a D.O. letter from the Secretary, Home Affairs to the Chief Secretary of Government of Manipur calling the information on action taken by the State Government so far for restoration of peace and measures to be taken to settle the present conflict for all time to come. उद्योग ন वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान एक સ્વાયત્ત संस्था है | अपने सृजन के दिन से ही वह संस्थान 5 लाख रुपए मासिक किराए पर एक किराए के भवन में कार्यरत है । इस संस्थान का एक कार्य यह भी है कि लुगदी एवं कागज के क्षेत्र में अनुसंधान करते हुए कागज की गुणवत्ता बढ़ाए और कागज विनिर्माण उद्योगों की कठिनाइयों को समाप्त करे । यह निर्णय लिया गया कि एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाए । अत: विभाग ने प्रयोगशाला के अनुरूप भवन निर्माण व भूमि क्रय हेतु अनुदान उपलब्ध करा दिया है । अब भवन कब्जे के लिए तैयार है । अब संस्थान को अपने भवन में स्थानांतरण हेतु उपयुक्त आदेश जारी होना है । इस सूचना के आलोक में विभाग के संयुक्त संचिव से अनुमोदन प्राप्ति हेतु मसौदा तैयार कीजिए | The Central Pulp and Paper Research Institute is an autonomous organization of Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry. From its date of creation, the institute is functioning in a rented building and paying rent of ₹ 5 lakhs per month. One of the functions of the Institute is to do research work in the field of pulp and paper to enhance the quality of paper and remove difficulties faced by paper manufacturing industries. It was decided to set up research laboratory in this regard. The department was provided a grant to purchase land and construct its own building suited for laboratory set-up. The building is now ready for occupation and suitable order is to be issued for shifting of the Institute in its own building. Using this information, put up a draft of appropriate communication for approval of the Joint Secretary in the Department. 16 15 15 (e) (f) SAAI-A-NDP भारतीय महानगरों में प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण सबसे चर्चित मुद्दा है । शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक शीर्ष पर होता है । वायु प्रदूषण का मुख्य कारण गाड़ियों के आवागमन, भवन-निर्माण इत्यादि से उत्पन्न धूल है । हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्‍ली में भी किसान धान के खेतों में पराली जलाते हैं । यह कार्बन मोनोक्साइड उत्पन्न करता है जो जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए हानिकारक है | भारत में पर्यावरण संरक्षण का विषय पर्यावरण, নন एवं वन्य जीव मंत्रालय से संबंधित है | मंत्रालय के सचिव की ओर से संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य में पराली जलाने से रोकने ओर धुआं उत्पन्न होने से रोकने के लिए अर्द्धशासकीय पत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिससे विशेष रूप से सर्दियों में पर्यावरण स्वच्छ रखा जा सके | Air pollution is one of the most talked about issues every year in the metropolitan cities in India. The air quality index is the maximum in cities. The main cause of air pollution is dust arising out of movement of vehicles, building construction, etc. In the recent years it has been found that farmers in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Rajasthan and Delhi itself are burning rice straw in the paddy fields. It generates carbon monoxide which is harmful for respiration in living beings. The Ministry of Environment, Forest and Wildlife in the Central Government is concerned with protection of environment in India. Put up a draft D.O. letter from the Secretary to concerned State Chief Secretaries to initiate suitable measures for non-generation of dust and non-burning of rice straw in the State so that the environment could be kept clean, especially during winter. श्री कखग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं | उन्होंने रामेश्वरम के पर्यटन हेतु अग्रिम अवकाश यात्रा रियायत (Advance Leave Travel Concession) के लिए आवेदन किया और उन्हें स्वीकार्य राशि प्रदान की गई | कुछ समय उपरांत उन्होने निर्धारित फॉर्म में संलग्न भुगतान की .रसीद के साथ अग्रिम अवकाश यात्रा रियायत (A.L.T.C.) का बिल समायोजन हेतु जमा किया | उसने दावा किया 17 15 SAAI-A-NDP कि वह एक टूर और ट्रेवल कंपनी की बस से अपनी पत्नी और दो अवयस्क बच्चों के साथ रामेश्वरम की यात्रा पर गया થા | उसके द्वारा जमा किया गया बिल हस्तलिखित ন होकर टाइप किया हुआ था और उसके दाहिनी कोने पर क्रम संख्या भी थी । बाद में सक्षम अधिकारी को ज्ञात हुआ कि यह एक फर्जी दावा થા | वह रामेश्वरम कभी नहीं गया । प्राथमिक जाँच में यह स्थापित हो गया कि यह जालसाजी का मामला है । सक्षम अधिकारी ने सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम 1965 के प्रावधानों के अंतर्गत पूछताछ का निर्णय लिया है और इस मामले में आपको जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है । एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें आरोप पत्र दाखिल कर्मचारी को नियत तिथि, समय और स्थान पर आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहें और उसे सूचित किया जाए कि यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो अगली सूचना के बिना उस पर आपकी ओर से एक-पक्षीय कार्यवाही की जा सकती है । कृपया अपने पत्र द्वारा यह भी सूचित करें कि वह अपने प्रतिवाद (डिफेंस) सहायक के रूप में एक कर्मचारी (वकील नहीं) को सुनवाई के दौरान লা सकता है । कृपया पत्र द्वारा यह भी सूचित करें कि नियमित सुनवाई के दौरान वह अभियोग पक्ष के गवाहों से जिरह और अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है । पत्र की प्रतियाँ प्रेषित होंगी : (a) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को आरोपों को सिद्ध करने हेतु दस्तावेजों (छाया प्रति) के साथ और (0) अनुशासनात्मक प्रधिकारी को | Mr. ABC is working as Assistant Section Officer in the Ministry of Social Justice and Empowerment. He applied for LTC advance to visit Rameshwaram and was granted admissible amount. After some time he submitted the bill for adjustment of LTC advance in the form prescribed enclosing the receipt of payment. He claimed that he travelled to Rameshwaram along with his family consisting of his wife and two minor children in a bus conducted by a tour and travel company. The bill submitted was not handwritten in the bill book but was typed and serial number given in the right corner of the receipt. Later on it came to the knowledge of the competent authority that it is a fake claim. He never 18 SAAI-A-NDP travelled to Rameshwaram. On preliminary enquiry, it was established that it is forgery case. The Competent Authority decided to conduct inquiry under provisions of CCS (CCA) Rules 1965 and appointed you as Inquiry Officer in this case. Draft a letter to the charged-sheeted official to appear before you for hearing on a specified date, time and venue informing him that failure on his part to appear in person on the appointed date and time may lead to your proceeding against him ex-parte without further notice. You may also inform him of his right to take assistance of an employee (not a lawyer) during the hearing as Defence Assistant. Please also inform him in the letter that he will be permitted to cross-examine prosecution witnesses and produce evidence in his defence during the course of regular hearings. Copies of your letter need to be sent to (a) the Presenting Officer asking him to bring along with him documents (with photocopies) which he would rely upon to prove charges and (b) the Disciplinary Authority. 29 15